काठमाडौं, १४ भदौ । नेकपा (एमाले) का सचिवसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिका कारण दुई दिनसम्म संसद्मा दोहारी चल्यो । एमाले–माओवादीका नेताहरु आमनेसमान्ने भए । गत भदौ १२ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा योगेशले माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई हिंसा भनिदिए । लगत्तै माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाए । उनले संविधान र नियमावली विपरीत हिंसा शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
माओवादी प्रमुख सचेतकले नियमापत्ति गरेसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले सो शब्दबारे छानविन गरेर निर्णय गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए । सभामुख घिमिरेले सो निर्देशन दिएसँगै एक मिनेटभित्र आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन निर्देशन दिए । सभामुखको निर्देशनपछि उनले उक्त कुरा आफूहरुको राजनीतिक प्रतिवद्धता रहेको बताए । राजनीतिक प्रतिवद्धतामा के छानविन हुन्छ ? भन्दै उनले उल्टै प्रश्न गरे । उनी यतिमा मात्रै रोकिएनन्, ‘विद्युतको ट्रान्मिसन लाइन पड्काउनु, मान्छे मार्नु, गोली ठोक्नु, पुलिस चौकीमा हान्नु, आर्मीलाई हान्नु, सर्व साधरण मान्छेलाई हान्नु, सामान्य मान्छेलाई हिँड्दैगर्दा आतङ्कित बनाउनु, चन्दा उठाउनु, लुटपाट गर्नु सबै हिंसा हो’ भन्दै उनी झनै भिड्ने मनस्थितिमा देखिए । योगेशले बोलेको हिंसा शब्दलाई लिएर सोही दिन २० मिनेटभन्दा बढी संसद् अवरुद्ध भयो । माओवादी–एमालेका सांसदहरुबीच नोकझोकको स्थिति सिर्जना भयो ।
बिहीबारको संसद् बैठकमा पनि माओवादी–एमालेृका सांसदहरु योगेशको अभिव्यक्तिको पेरिफेरीमा भिडे । माओवादीका सांसद छिरिङ डुम्डुल लामा (भोटे) र छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ) ले त योगेशले संकटकालमा नक्कली माओवादी बनेर हातहतियारको तस्करी गरेको र चन्दा असुली गरेको आरोपसमेत लगाए । ‘जनयुद्धको नाममा चन्दा असुलेर, हतियार तस्कर गर्ने, आफैं हिंसाको गतिविधि गर्ने नाइकेले महान जनयुद्धलाई हिंसा भन्नु गैरजिम्मेवारी हो,’– माओवादी सांसद भोटेले भने । त्यस्तै, माओवादीका अन्य नेताहरु राजन दाहाल, माधव सापकोटा, देवेन्द्र पौडेललगायतले खुलेर प्रतिवाद गरे । तर, योगेशले भने एमालेका सीमित सांसदहरुको मात्रै समर्थन पाए । माओवादी–एमाले संसदमा भिड्दा सबैभन्दा ठूलो सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस भने मौन देखियो । एमाले–माओवादी संसद्मा भिड्दा देखिएको कांग्रेसको मौनता अर्थपूर्ण रहेको राजनीतिक बृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
एमाले–माओवादीबीचको अन्तरद्वन्द्वमा मात्रै होईन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने कुरामा पनि कांग्रेसको ग्रिन सिंग्नल नपाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ब्याक हुनुपरेको चर्चा हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली कुलमानलाई कुनै न कुनै विषय देखाएर अयोग्य र असक्षम प्रमाणित गराउन चाहन्थे । कुलमानलाई हटाएर प्राधिकरणमा आफूनिकट मान्छे ल्याउने तयारीमा लागेका ओलीलाई कांग्रेसको कारण दाँतमा ढुङ्गा लागेको चर्चा हुन थालेको छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि एमालेले कांग्रेसको समर्थन पाउन सकेन । भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा एमाले मौन बस्यो । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले भने संसद्मा भ्रष्टाचारको मुद्दा जहिले पनि चलाउन सकिने भन्दै कुनै हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा वकालत गरे । उनले अन्ततः चर्को दवाब र आलोचनाका बीच सरकार भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कानुन बनाउनबाट पछि हट्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको माओवादी दिनप्रतिदिन आक्रमक भइरहेको छ । एमाले आफू सरकारमा भएर पनि शालिनता अपनाउन सकिरहेको छैन । सत्तापक्षको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस अर्थपूर्ण मौनतामा छ ।
एमाले–माओवादीबीचको नोकझोकमा कांग्रेसका मौनतालाई धेरैले आशंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । प्रतिनिधि सभाको आगामी ४० महिना एमालेसँगै मिलेर अगाडि जान सकिन्छ भन्नेमा कांग्रेस ढुक्क छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको विगतका गतिविधिबाट त्रसित कांग्रेसले माओवादीलाई पनि नचिढ्याउने रणनीति अपनाइरहेको छ । सल्लाह र समन्वयविन ओलीले आफूखुसी गर्न पनि सक्ने कांग्रेसको आशंका छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीलाई साथमा लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने आँकलन कांग्रेसको छ । यता माओवादीले पनि एमालेसँग भन्दा कांग्रेससँगको सहकार्य आफूहरुको लागि सहज र सुखद् रहेको बताउँदै आएको छ । यी सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेको कांग्रेस दुवै दलसँग समदुरीको सम्बन्धमा रहने प्रयास गरिरहेको छ ।
