काठमाडौं, ३१ भदौ । बागमती नदी संरक्षणको सन्दर्भमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको फैसलालाई च्यालेन्ज गर्दै सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ । आज (सोमबार) मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका हुन् ।
उक्त मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले नदी किनारामा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको र बनेका संरचना हटाउन सरकारले मुआब्जा दिन नसक्ने अवस्था आएपछि सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो ।
नदी, खोला किनारमा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय रहेको निवेदकको जिकिर रहेको छ । निवेदनमा नदी तटीय क्षेत्र भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिकरण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत र सोबाट व्यक्ति, संस्था, निकाय र समुदायलाई पर्ने असरसमेतलाई मूल्याङ्कन गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
