काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सफाइ दिईएको दाबी गरेका छन् । असोज ४ र ५ गते बुटवलमा बसेको केन्द्रीय पार्षद् बैठकले उक्त समिति नै लामिछानेलाई बचाउने गरी गठन भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति’ वास्तवमा सरकारद्वारा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउने उद्देश्यद्वारा नै गठन गरिएको थियो । समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री जोडिएको सहकारी रकम ठगी अपचनल प्रकरणमा अगाडि सारेका तथ्यप्रमाणबाट रवि लामिछाने उपर सहकारीको रकम ठगी र अपचलनका विषयमा लाग्दै आएको आरोप पुष्टि भएको छ ।’ अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ
पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १७ बुँदे आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा पनि गरेको छ ।‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयताको खारेजीका लागि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यो आन्दोलन राष्ट्रिय जनमोर्चाको मात्र नभएर नेपालको सम्पूर्ण जनताको आन्दोलन हो । यदि सङ्घीयता खारेज नभएमा मुलुक झन्पछि झन् विदेशी ऋणको मारमा पर्ने छ ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सङ्घीयताबाट देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुने भएकोले यो आन्दोलन मुलुकलाई माया गर्ने सम्पूर्ण देशभक्तहरूको आन्दोलन हो । ’
बुटवलमा सम्पन्न बैठकले नेपाली काँग्रेस र एमालेले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको विषयलाई राजा तथा राजावादी शक्तिहरूले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने खतरा रहेको आशंका गरेको छ । ‘नेपाली कांग्रेसको महासमितिभित्र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरहरू बहुमतमा छन् । त्यो पक्षले लगातार गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजासहितको प्रजातन्त्रमा जोड दिने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्रको वैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरहरूले संविधान संशोधनलाई वैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘अन्ततः राजा, नेपाली कांग्रेसभित्रको संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर तथा भारतीय साम्राज्यवादका बिच जुनसुकै रूपको भए पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि साँठगाँठ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।
त्यस्तै बैठकले संसदले हालै पारित गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिपुरणको लोभ देखाएर उनीहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेकोसमेत आरोप लगाएको छ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वमा मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने अपराधीहरूलाई आम माफी वा माफी मिनाह दिने उद्देश्यले नै यो कानुन ल्याएको कुरामा कुनै शंका छैन’, जनमोर्चाले भनेको छ, त्यसका साथै यो कानुनले सशस्त्र द्वन्दको क्रममा युद्धअपराधको नियम उल्लंघन गर्ने अपराधीहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिन खोजेको छ ।’
परिषद्को बैठकले जनआन्दोलन दिवस अर्थात् चैत्र २४ गतेको अवसर पारेर सङ्घीयताविरुद्ध राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको जनमोर्चाले जनाएको छ ।
