Logo

सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनीतिक मोलतोलका आधारमा रविलाई उन्मुक्ति दिनेगरी प्रतिवेदन ल्याइयोः रामनारायण बिडारी



काठमाडौं, ९ असोज । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनले रवि लामिछानेको बचाउ गरेको टिप्पणी गरेका छन् । हिजो (मंगलबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले उक्त समितिले मोलतोल गर्नकै लागि प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लगाएका हुन् । छानविन गर्ने अधिकार संसद्लाई नहुँदानहुँदै पनि मोलतोल गर्नका लागि दोक्ला प्रतिवेदन ल्याइएको उनको आरोप छ । नेता बिडारीले संसद्ले कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिवेदन तयार पारेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

‘मोलतोल गर्नकै लागी यो प्रतिवेदन बनाइएको छ । यता गरेपनि हुने, उता गरेपनि हुने । यो दोक्ला प्रतिवेदन हो । अनुसन्धान गर्ने अधिकार संसद्लाई छैन । उ अनुसन्धानकर्ता होईन, कानुनले त्यो अधिकार दिएको छैन,’– उनले भने ।

राजनीतिक दलका नेताहरु बसेर कहिले पनि अनुसन्धान हुन नसक्ने उनको दाबी छ । नेता बिडारीले राजनीतिक दलका नेता सांसदको हैसियतमा बसेर फौजदारी अभियोगमा छानविन गर्नुनै हाँस्यास्पद रहेको टिप्पणी गरे । संसद्ले नीति बनाउने, कानुन बनाउने र समग्र कुरामा सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्न सक्ने भएपनि छानविन गर्ने अधिकार नरहेको बताए । ‘यो प्रतिवेदन राजनीतिक मोलतोल र बार्गेनिङ गर्नेखालको आयो । रविजी तपाईँलाई थुन्दिउँ कि यतापट्टी मिलाइदिउँ भनेर दुवै अर्थ लाग्ने,’– नेता बिडारीले भने ।

संसदीय समितिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि नरहेको उनले बताए । नेता बिडारीले थप छानविनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा कानुनभन्दा बाहिर गएर कारबाहीको सिफारिस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान । यस्तो हाँस्यास्पद कुरा गर्ने ? अनुसन्धान गर भन्ने हो । कारबाही गर भन्ने होईन । को हो कारबाही गर भन्ने ? गलत हो । यस्तो छानविन समितिमा सूर्य थापाको ठाउँमा माओवादी कोही भएको भएपनि म गलत भन्थेँ । हुँदैन भन्दिन्थेँ । उहाँ बाहेक अरु कोही भएको भएपनि को काम गलत थियो,’– उनले भने ।

सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा आउनुमा रवि लामिछानेको संलग्नता नरहेको प्रतिवेदनले प्रष्ट बोलेको बताउँदै उनले खर्च गरेकै भरमा कारबाही हुन नसक्ने बताए । प्राइभेट कम्पनीमा पैसा खर्च गरेकै भरमा कारबाही हुन्छ भनेर पत्याउन नसकिने र उक्त प्रतिवेदन राजनीतिक बार्गेनिङमा रवि लामिछानेको बचाउनका लागि ल्याइएको उनले बताए ।

‘सहकारीको पैसा प्राइभेट कम्पनीमा आएको रविजीलाई थाहै छैन रे । प्राइभेट कम्पनी भनेको जनतालाई सरोकार नभएको कम्पनी हो । जनतासँग सम्बन्ध नभएको कम्पनी हो । श्रीमान–श्रीमतीले पनि खोल्न मिल्ने कम्पनी हो । त्यो कम्पनीमा खर्च गरेको आधारमा मुद्दा लाग्छ ? यो रवि बचाउ प्रतिवेदन हो,’– उनले भने ।

संसदीय विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सीआईबी अथवा प्रहरीले अभियोजन गरेमा सरकारले मुद्दा हार्ने निश्चित रहेको उनले बताए । ‘यदि सीआईबीले वा प्रहरीले अब मुद्दा दायर गर्दा प्रतिनिधि सभाको सूर्यबहादुर थापाको समितिले भनेबमोजिम यो मुद्दा दायर गरेको छु भनेर मुद्दा दायर गर्यो भने सरकारले मुद्दा हार्छ,’– उनले भने । File Photo/RN



प्रतिक्रिया दिनुहोस्