काठमाडौं, ९ असोज । नेपाल बार एशोसिएशनले गैरसंवैधानिक नियमावलीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न भन्दै न्याय परिषद्लाई चेतावनी दिएको छ । आज (मंगलबार) नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भिडियो सन्देश जारी गर्दै अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीशले गैरसंवैधानिक नियमावलीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको बताएका छन् । अध्यक्ष घिमिरेले अन्यायमा पर्न लागेको न्याय पालिकालाई बचाउनका लागि सबै कानुन व्यवसायीहरुलाई आ–आफ्नो बार इकाइबाट विरोध जनाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
‘गैरसंवैधानिक नियमावलीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मिल्दैन । यो विषयलाई सच्याएरमात्रै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अगाडि बढ्नु भन्ने हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरी न्याय परिषद्ले बैठक राखेको विषयलाई हामी बाध्य भएर पुनः एक पटक आज १ बजे हामी नेपाल बार एशोसिएशनको कम्पाउन्डमा जम्मा भएर आवश्यक स्टेप चाल्नेछौं,’– उनले भने ।
देशभरीका बार इकाइमा आवद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरुलाई आ–आफ्नो बार इकाइमा उपस्थित भएर नियमावलीको विरोध गर्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन् । न्याय परिषद्ले जारी गरेको असंवैधानिक नियमावलीविरुद्ध १ वर्षदेखि लगातार विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको र राष्ट्रिय सम्मेलन समेतले उक्त संशोधित विषय खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा घोषणापत्र समेत जारी भएको उनले बताएका छन् ।
न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेजीका माग गर्दै बारले विगत १ वर्षदेखि विभिन्न दवाबमूलक कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ । उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न न्याय परिषद् र नेपाल बारबीच कार्यदल बनेको थियो । सो कार्यदलले फरक–फरक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । बारका पदाधिकारीहरुले आफ्नो मागको पक्षमा र न्याय परिषद्ले परिवर्तिन नियमावलीको पक्षमा पेश गरेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
‘हामीले दिएको प्रतिवेदन र न्याय परिषद्का सदस्यहरुले दिएको छुट्टा–छुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि नगर्ने । सो विषयमा निर्णय गरेको कुनै जानकारी पनि नदिने, पटक–पटक सार्वजनिक गर्ने माग गर्दा सार्वजनिक नगरी अवकाशमा जान लाग्नुभएको प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेको भन्ने जानकारी हुन आएको छ,’– उनले भनेका छन् ।
न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्नेगरी, संविधानको धारा १४१ (३) मा भएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने गरी न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरिएको उनले बताए ।
हाल सर्वोच्चमा ६ र उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश पद रिक्त छ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि यसअघि पटक–पटक न्याय परिषद्को बैठक बस्दै आएको भएपनि निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाशीश विश्वम्भर श्रेष्ठ आगामी असोज २० गतेबाट अवकाश जाँदैछन् । भावी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संवैधानिक परिषद्ले प्रकाशमानसिंह राउतलाई सिफारिस गरिसकेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिले भावी प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा उजुरीसमेत आह्वान गरिसकेको छ ।
