काठमाडौं, ९ असोज । सरकारले बैंकिङ तथा सहकारी ऐनअन्तर्गतका कसुरमा मुद्दा दायर हुनु अगावै साँवा, व्याज भुक्तान गरेमा मुद्दा नचलाने निर्णय गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको गत असोज २ गते बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले ऋण लिएका व्यक्तिले ऋण चुक्ता नगरेको कारणले उत्पन्न भएको बैंकिग कसूर वा सहकारी ऐनअन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर हुनुभन्दा अगाडि तिर्नु पर्ने सावाँ, ब्याज भुक्तान गरेको प्रमाण पेश गरेको मुद्दामा अभियोजन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्ता मुद्दामा अभियोजन गरिएको भएपनि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा पीडित व्यक्ति र प्रतिवादीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ (२) तथा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, २०८० बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्रको लागि आदेश दिने निर्णयसमेत भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठसमेत भएको बैकिङ्ग कसूर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत आधार मानेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त निर्णय गरेको हो ।
