काठमाडौं, ९ असोज । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले घर जान लागेका प्रधानन्यायाधीशले हिसाबकिताब मिलाउन गैर संवैधानिक नियमावलीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । बार एशोसिएशनले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरुले विगत १ वर्षदेखि उठाउँदै आएको विषयलाई नजर अन्दाज गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजिएको बताएका हुन् ।
‘वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको न्याय परिषद्ले १ वर्षदेखि नेपाल बारको यो मागलाई बेवास्ता गर्र्दै आयो । गैर संवैधानिक विषयलाई बेवास्ता गरेर घर जान लागेका प्रधानन्यायाधीशले केही हिसाबकिताब मिलाउनका लागि आज न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको हो,’– उनले भने ।
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार न्याय परिषद्ले २०८० असोज १ गते न्याय परिषद् नियमावली २०७४ मा संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधन संविधानको धारा १४१ को उपधारा १ र ३ सँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको छ । उक्त संशोधनले न्यायाधीशहरुको बरियतालाई उथलपुथल गरेको र न्यायलयको गरिमालाई घटाउने काम गरेको अध्यक्ष घिमिरेको दाबी छ ।
गैर संवैधानिक काम प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको न्याय परिषद्ले गरिराखेको अवस्थामा आफूहरुलाई न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गरियो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको उनले सुनाए । आफूहरु न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा रहेको उनले बताए । अध्यक्ष घिमिरेले आफूहरुको माग गैर संवैधानिक रुपमा संशोधित नियमावली खारेज हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।
‘धेरै ठाउँबाट न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध भनिएको छ । यो होईन्, हामी न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा छैनौं । तर, गैर संवैधानिक ढंगबाट गरिएका यी क्रियाकलापको विरुद्धमा छौं । न्याय परिषद्को नियमावली गैर संवैधानिक छ । न्याय परिषद्ले जथाभावी रुपमा काम गरिराखेको छ । न्यायाधीशहरुलाई तर्साएको छ,’– उनले भने । फोटो, भिडिओः मुकुन्द कालिकोटे/ रिपोर्टर्स नेपाल
