काठमाडौं, १० असोज । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद्ले संसद्लाई भएको अधिकार प्रयोग गरेर न्याय परिषद् नियमावलीमार्फत संविधान संशोधन गर्ने कुचेष्टा गरेको आरोप लगाएका छन् । आज (बिहीबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले न्याय परिषद्ले कार्यविधिमात्रै चलाउन पाउनेमा सारवान कानुन नै परिवर्तन गर्ने खोजेको बताएका हुन् ।
‘न्याय परिषद्ले आफ्ना मान्छे भर्ने नाममा, एकै व्यक्तिलाई सन्तुष्ट गराउने नाममा, जसले कार्यविधिमात्रै चलाउन पाउँछ, उसले सारवान कानुनलाई परिवर्तन गरियो । जुन कानुन परिवर्तन गर्ने अधिकार केवल संसद्लाई मात्रै छ । संसद्लाई भएको अधिकार प्रयोग गरेर उसले संविधान संशोधन गर्दियो भन्ने हाम्रो आरोप हो,’– उनले भने ।
आफूहरुको आरोप न्यायिक नेतृत्वले नसुनेको उनले बताए । न्यायाधीशको बरियतामा व्यापक हेरफेर भएको बताउँदै उनले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई संविधान मिच्ने अधिकार नरहेको बताए । गैर संवैधानिक नियुक्ति बारको लागि सह्य नहुने उनको भनाइ छ ।
‘विशेष गरी उच्च अदालतमा काम गर्ने न्यायाधीशहरुको बरियतामा व्यापक हेरफेर गरिदिएको छ । यो हेरफेरले गर्दाखेरी न्यायाधीशहरुलाई काम गर्नबाट डिमोरालाईज गरिएको छ । यो गैर संवैधानिक भयो भनेर हामीले भन्यौं । संविधानले दिएका कुराहरु गर्नुस् । संविधानले जे कुरा दिएको छ । १२९ को ५ अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुस् । १४० को २ अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुुस्,’– उनले भने ।
उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि न्यायलय थिलोथिलो नपार्न आग्रह गरे । गैर बाटो अपनाउने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध विगतमा महाअभियोग ल्याउनेसम्मको प्रस्ताव आफूहरुले गरेको बताउँदै उनले उक्त कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । File Photo/RN
