काठमाडौं, ११ असोज । सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को बैठक जारी रहेको छ । आज विहान १० बजेदेखि बैठक बसिरहेको हो । हाल सर्वोच्चमा ६ र उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश पद रिक्त छ । प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय न्याय परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
न्याय परिषद्मा संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद, नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षकोअनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एक जना गरी चार जना सदस्य रहन्छन् ।
न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिनुलगातका काम गर्छ ।
न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरिरहे पनि नेपाल बार एशोसिएशनले विरोध जनाउँदै आएको छ । गत २०८० साल असोज १ गते संशोधन भएको न्याय परिषद् नियमावली २०७४ गैर संवैधानिक रहेको बारको दाबी छ । बारले गैर संवैधानिक नियमावलीलाई टेकेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिए आफूहरुलाई स्वीकार नहुने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
न्याय परिषद्ले भने बारको समन्वय विना नै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
