Logo

सीधाकुराका प्रकाशक र सम्पादक जेल गएपछि पत्रकार महासंघले देखायो चासो



काठमाडौं । अनलाइन न्युज पोर्टल सीधा कुराका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना तथा प्रकाशक युवराज कँडेललाई सर्वोच्च अदालतले तोकेको कैद सजाय पश्चात नेपाल पत्रकार महासंघले चासो देखाएको छ ।

सोमबार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले उक्त समाचार हटाएको र माफीसमेत मागिसकेको थियो । स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्चाउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ’ महासंघले भनेको छ ।

सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता महासंघले राखेको छ । महासंघले कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुन नहुने जनाएको छ ।

‘सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइ सकेको अवस्थामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले आफैँले प्रतिवेदन उठान गरेर निवेदन दर्ता गरी आफैँले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोप्रति महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ौं’ उनले भनेका छन् ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघ आग्रह गर्दछ’ ।

ढुंगाना ‘सिधाकुरा’ अनलाइनका कार्यकारी सम्पादक र कँडेल प्रकाशक तथा प्रस्तोता हुन् । सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भवरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै विवादित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिम्सिनालाई ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । यसैगरी सिधाकुराका कँडेल र ढुंगानालाई जनही ३ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । यद्यपि, माफी मागे ७ दिन मात्र कैद बस्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्