काठमाडौं, १६ भदौ । नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् ऐनको पहिलो संशोधन खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएको छ । न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै आएकोमा त्यस विपरीत आइतबार दिउँसो १ बजे न्याय परिषद्को बैठक डाकिएपछि बार आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । आज (आइतबार) बारले न्याय परिषद् घेराउ गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा चार जना सहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावलीअनुसार सिफारिस नगर्न भन्दै आएको छ ।
नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लङ्घन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत रहेकाले यसका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।
सुर्खेतमा सम्पन्न साधारण सभा, चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र गत जेठ ४, ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि उक्त नियमावली खारेजीको लागि भनेको र त्यसका आधारमा सरोकारवाला निकायमा जानकारी गराएको बताए । आफूहरूका माग सम्बोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बोलाइएको न्याय परिषद्को बैठक हुन नदिने गरी घेराउका लागि सबै कानुन व्यवसायीलाई पनि अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।
न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने गरी, संविधानको धारा १४१ (३) मा भएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने नियमावलीलाई अधिकार नभएको पनि बारले बताउँदै आएको छ । बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्सँग माग गरेको छ ।
न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिस्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरियता पाउने व्यवस्था गरिएपछि बारले उक्त प्रावधान प्रति असन्तुष्ट राख्दै आएको छ । बारले संविधानविपरीत संशोधन भएको उक्त नियमावलीलाई ‘कालो नियमावली’ को संज्ञा दिएको छ ।
न्याय परिषद् ५ सदस्यीय रहेको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने न्याय परिषद्मा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरेका कानुनविद्, नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहन्छन् ।
