Logo

पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषदद्वारा सञ्चारमन्त्री गुरुङमाथि कारबाहीको माग, प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराए ध्यानाकार्षण



काठमाडौं, १९ भदौ । पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषद् नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएको छ । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषदले मन्त्री गुरुङले ‘आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ भन्ने अभिव्यक्तिले ८० हजार प्रहरी कर्मचारी र ४० हजार बराबरीका पूर्वप्रहरी कर्मचारीको अपमान भएको बताएको हो । परिषद्ले मन्त्री गुरुङलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकार्षण गराएको छ ।

‘यस घटनामा माननिय मन्त्रीज्यूले गर्नु भएको क्षुद्र ब्यबहारप्रति स्वयंले लज्जाबोध गरी सार्वजनिकरुपमा माफी मागेर आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न र गल्ती स्विकार गरेर असल संस्कार तथा शिष्टता प्रकट गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं,’– परिषद्द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पूर्व प्रहरी कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष रमेश कुमार श्रेष्ठले आईजीपीलाई मन्त्री गुरुङले अपमानित शब्द प्रयोग गरेर आक्रमण गरेको बताए । देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको संगठनमा यसरी आक्रमण हुनु निन्दनीय रहेको पनि उनले बताए । प्रहरी संगठनभित्र राज्यले व्यापक हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यदि गलत गरेको भए संगठन प्रमुखलाई सरकारले कुनै पनि कारबाही गर्नसक्छ, हटाउन सक्छ । तर, यस्ता शब्द प्रयोग गर्नु उचित होईन । यो कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन,’– उनले भने ।

पूर्व प्रहरी कर्मचारी परिषद्का उपाध्यक्ष शारदाभक्त रञ्जितले देशका शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको संगठन र त्यस संगठनमा आवद्धहरुको मनोबलमा धक्का पुर्याउने तत्वहरु सल्बलाइरहेको बताए । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न २४सैं घन्टा खटिइने प्रहरीको मनोबल गिराउने गरी मन्त्री गुरुङले अभिव्यक्ति दिएको उनको भनाई छ ।

त्यसैगरी, परिषद्का महासचिव गुप्तबहादुर श्रेष्ठले मन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ति आफूहरुलाई सह्य नरहेको बताए । मन्त्री गुरुङले निकृष्ट शब्दको प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । यस्ताखालका शब्द आगामी दिनमा नदोहार्याउन उनले चेतावनी दिए । ‘हामीले जसलाई अभिभावक मानेर हिँडेका छौं, जो हाम्रो अभिभावक हो, संरक्षकबाट जिब्रो थुतिनुपर्ने भन्नेखालका निकृष्ट शब्द आउँछ भने त्यो जिब्रो थुत्नुको अर्थ के हो ? अबदेखि तँ बोल्न सक्दैनस्, नबोल, तेरो बोल्ने अधिकार छैन भन्ने न हो । त्यो घोर अमानवीय, मानव अधिकारीको विरुद्ध र अलोकतान्त्रिक हो,’– उनले भने ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्