काठमाडौँ, २० भदौ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आजदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आज भएको छलफलमा उक्त विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
छलफलमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले महत्वपूर्ण विधेयकलाई प्रथामिकतामा राखेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । “कर्मचारीतन्त्रलाई थप व्यवस्थित गर्न यो विधेयक छिटो पारित गर्न आवश्यक छ,” उनले भने ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुनै पनि राजनीतिक दलको झल्को नदिइकन सबैको एकतामा विधेयक बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । आजको बैठकमा सांसद दुर्गा राईले राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीको हातमा रहेको भन्दै समयमा विधेयक संशोधन हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले कर्मचारीमा देखिएका असमझदारीको बीचमा पनि छलफल गरेर ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सांसद प्रकाश अधिकारी निजामती कर्मचारीमा देखिएका समस्याका कारण कर्मचारीतन्त्र धेरै अस्तव्यस्त भएको भन्दै यसलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सङ्घीय व्यवस्था केका लागि रु तल्लो तहलाई अधिकार प्रत्योजन गर्न किन सकिएको छैन ?”, उनले प्रश्न गरे ।
सांसद बुद्धिमान तामाङले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिकरण अन्त्य गरी समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
सांसद अशोक राईले कर्मचारीमा वैचारिक आस्था रहे पनि दलको भातृ सङ्गठनको रुपमा जाने विषयलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद हृदयराम थानीले ऐन बनाएर मात्रै होइन कार्यन्वयनको पक्ष पनि बलियो हुनुपर्ने बताए ।
सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले परिस्थिति अनुकूल सुहाउने कर्मचारीतन्त्र आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले विधेयक ल्याउनका लागि ढिला भइसकेको भन्दै छिटो विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सहकार्य, समझदारी र सहकारितामा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रशासनिक सेवालाई प्रभावकारी तथा नागरिकमैत्री बनाउन जनताले परिकल्पना गरेको कर्मचारीतन्त्र लागू गर्न विधायिकाले काम गर्नुपर्ने मुख्य सचिव अर्यालको भनाइ छ । “सेवाग्राहीमैत्री निजामती सेवा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ”, उनले भने ।
