काठमाडौं, २० भदौ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी गण धनगढी, कैलालीको नवनिर्मित भवन तथा नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट सञ्चालित पेट्रोलपम्पको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलगायत सङ्गठनलाई थप सक्षम बनाउने, अपराधसँग सम्बन्धित कानुन तथा प्रहरीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।
‘नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित २०१२ सालदेखिको कानुनले नै अहिले काम गरिरहेको छ । धेरै पटक संशोधन भइसकेको छ । त्यसलाई नयाँ कानुनकै रुपमा बनाउने भनेर हामीले गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर अगाडि बढाइसकेका छौँ । सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’– उनले भने ।
प्रहरीमा कतिपय कुरा ऐन, नियमावलीबाट गर्ने गरेर अलिकति दुविधाजनक स्थिति भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सर्वोच्च अदालतबाट नियमावलीका कतिपय कुरा ऐनमै राखेर जानुपर्छ भनेर फैसला भएका कारण प्रहरीको नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक भएको बताए । ‘कानुन बनाउने कुरा अगाडि बढ्न नसकेका कारण अहिले प्रहरीमा केही अन्यौलता, अनिश्चितता र दुविधा हुने स्थिति भयो । मुद्दा मामिला पनि अदालतमै जाने स्थिति सिर्जना भएको हुनाले चाँडै हामी नयाँ ऐन बनाउँछौँ,’– उनले भने ।
नेपाल प्रहरीको कानुन निर्णय गरेर पठाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो कानुनमा केही नयाँ महत्वपूर्ण विषय ल्याउन खोजेको बताए । तीस वर्षको सेवाका बारेमा पुनर्विचार गर्ने कुरा प्रस्ताव गरेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले खास गरेर प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दार पदसम्मकालाई १६ वर्षमा स्वैच्छिक अवकास दिने प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘यसले प्रहरी सङ्गठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाएर राम्रोसँग काम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘यो गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव हो, त्यसमा अर्थ, कानुन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगलगायतका निकायलाई पनि सहमतिमा ल्याएर सरकारले चाँडै कानुनलाई सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ ।’
गृहमन्त्री लेखकले सरकारको कार्यकालको पहिलो सय दिनको समयभित्र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले मुलुकमा कानूनी व्यवस्था कायम गर्न सरकारका सबै अङ्गले आ–आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्न उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल संविधानमा व्यवस्था गरिएका नागरिकका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मुख्य अङ्ग तथा मुख्य सङ्गठनको रुपमा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सिमानामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको बजेटले सम्पूर्ण कुरा निर्माण गर्न नभ्याउने भएकाले सङ्घीय सरकारले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न गृहमन्त्री लेखकसमक्ष अनुरोध गरे ।
