काठमाडौं, २२ भदौ । कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुले छिटोभन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । संविधान बनेर देश संघीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन नआउँदा अनेक प्रकारको समस्या देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । २१औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
रिपोर्टर्स क्लबका सभापति एवं प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले कर्मचारीतन्त्रलाई बचाउन अब कर्तव्य निष्ठ कर्मचारीको आवश्यक्ता रहेको बताए । उनले मनपरी रुपमा भइरहेको सरुवा पनि रोकिनुपर्ने बताए । अहिले एउटा मन्त्रीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा सचिवलाई सरुवा गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘सचिव ४ वर्ष एउटा मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको मैले देखेको छैन । अनि यो देशमा कसरी विकास हुन्छ ? सचिवले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्दिएन भने मन्त्रीले तुरुन्त सरुवा गरिदिने काम पहिला बन्द गर्नुपर्छ । सचिवलाई कन्भिन्स गराउने हो । सचिवले कुनै कुरामा असहमति राख्नेबित्तिकै तुरुन्तै सरुवा गर्ने काम भइरहेको छ । यसलाई बन्द गरौं । वर्षमै सचिव चार/पाँच पटक सरुवा हुने अवस्था छ ।’
त्यसैगरी, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खत्रीले निजामती कर्मचारी प्रशासनले समयमै नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको बताए । उनले माओवादीले गरेको तत्कालीन सशस्त्र संघर्षको समयमा समेत गाउँ–गाउँमा पुगेर कर्मचारीहरुले सेवा प्रवाह गरेको स्मरण गराए । देशमा तीन तहको सरकार कार्यान्वयनमा आएर पनि संघीय निजामती ऐन नबन्दा अलमल र समस्या भने देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘२०६२/०६३ को जनआन्दोलन र निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनप्रश्चात हामीले हाम्रो राज्यले परिकल्पना गरेको गणतन्त्र, तीन तहका सरकार र तीन तहका सरकारमा जोडिने कर्मचारीहरुलाई मोटिभेस्नल ढंगले कार्यक्षेत्रमा पठाउन सकेनौं । यसको एउटैमात्र निकास संघीय निजामती सेवा ऐन हो । जसले प्रदेशमा रहेका कर्मचारी र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरुलाई पनि गाइड गर्ने निजामति प्रशासनको मुल कानुन निर्माण गर्न नसकेको कारणले गर्दा अलमल र समस्या छन्,’– उनले भने ।
संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो आएको खण्डमा यी सबै समस्याहरु व्यवस्थित भएर जाने उनको भनाइ छ । उनले ऐनको अभावमा र व्यक्तिको वैयक्तिक चरित्रका कारणले गर्दा पनि पछिल्लो समय निजामती प्रशासनका बेलाबखत हस्तक्षेप हुने गरेको उनले सुनाए ।
साथै, निजामती सेवामा रहेको अस्थायी, ज्यालादारी र करार कर्मचारीको सम्बन्धमा पनि राज्यले सोच्न जरुरी रहेको बताए । ‘अस्थायी, ज्यालादारी र करार नाम पद दिएर थुप्रै मान्छेलाई काममा लगाइएको छ । उहाँहरुलाई हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको धारा ३३ को रोजगारी सम्बन्धी हक र धारा ३४ को श्रम सम्बन्धि हक र धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकका विषयमा जोड्न जरुरी छ । यो जोडियो भने केही न केही तपाईँ हामीले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी हुन्छ,’– उनले भने ।
उनले निजामती ऐनमा रहेको दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावारी ढंगले कार्यन्वयन गरेर जानुपर्ने उनले बताए । अब कुरा कम र काम बढी गर्ने ढंगले अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले कर्मचारीतन्त्र पहिलेको भन्दा सुधारोन्मुख रहेको बताए । निजामति सेवामा सबैले सुधारको कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने बताए । उनले ‘पहिलेको भन्दा सुधारोन्मुख छ । सुधार गर्नुपर्छ, सबैको कमिटमेन्ट हुनुपर्छ । भाषणमा होईन काममा हुने गर्छ । हामीले सबैलाई भनेका छौं गलत काम नगर्नुस्,’– उनले भने ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले निजामती कर्मचारी दिवसप्रति उत्साह देखिन छोडेको बताएका छन् । उनले अहिले कर्मचारीको पर्यायवाची भ्रष्टाचारी भन्ने हुन आइरहेको बताए । आज सेतो सर्ट र निलो पाइन्ट लगाएर हिँड्दा पब्लिकको अगाडि निजामती कर्मचारीको शिर निहुरिएको उनले बताए । केही कर्मचारीले गरेको गल्तीको दोष सबै कर्मचारीले लिनुपरेको उनले बताए ।
अध्यक्ष पोखरेलले अहिले जुन पार्टीको सरकार बन्दा पनि क्षमताको बारेमा खोजी नभएर आफ्नो विचारसँग नजिक र मेलोमेसो मिलाउनसक्ने कर्मचारी खोज्ने गरेको बताए ।
साथै, एउटा कर्मचारीको एक वर्षमा चार पटकसम्म सरुवा हुने गरेको उनले बताए । राम्रो काम गर्नेलाई पनि सरकारले बेलाबेलामा दण्डित गर्ने गरेको उनले बताए । उनले आदृश्य शक्तिले संघीय निजामति सेवा ऐन रोकेको पनि आरोप लगाए । अब यो कानुन ल्याउन ढिला गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।
‘आजको निजामती सेवा दिवसमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भइसकेको हुनुपर्थ्यो । किन रोकियो ? हामी चार÷पाँच वटा ट्रेड युनियनले साझा धारणा दिइसकेका छौं । सबै हाम्रो ट्रेड युनियनकै कुरा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । अब यो रोकियो किन ? कुन अदृश्य शक्तिले संघीय निजामती सेवा ऐन रोकेको छ ? टीआरसी विधेयक तीन पार्टीले चाहेको खण्डमा १० दिनमा पास भयो । संविधान लागू भएको आज १० वर्ष पुग्नै लाग्दा निजामती सेवा ऐन जारी भएको छैन । यसको जिम्मा कसले लिने ?’ उनले पश्न गरे ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कर्मचारीतन्त्रमा समस्या देखिनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरु रहेको बताए । अहिले कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न नपाउँदा दिशाहीन अवस्थामा रहेको उनको ब्ुझाइ छ । कर्मचारीतन्त्रको कारण अदालतमा रिट र मुद्दा दर्ता गराउनसमेत कठिनाइ रहेको उनले बताए । कर्मचारीहरुले अदालतमा मुद्दा दर्ता नै नगरिदिँदा न्यायिक पावर नै हाइज्याक भइरहेको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई अत्याधिक पावरफूल बनाइएपनि उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको अधिवक्ता त्रिपाठीको बुझाइ छ । कर्मचारीतन्त्रको सुधारका लागि रिवार्ड र पनिसमेन्टको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यहाँ वातावरण एकदमै विषाक्त बनाइएको छ । इमानदार व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति, इमानदार र राष्ट्रका लागि केही योगदान गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई काम गर्ने वातावरण छैन, वृत्ति विकासको वातावरण छैन, रिवार्ड एण्ड पनिसमेन्टको वातावरण छैन । रिवार्ड एण्ड पनिसमेन्ट सिस्टम नभइ मुलुक बन्दैन । यो समस्या देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । यसलाई चुस्त र सक्षम बनाउन सकिएन भने मुलुकको विकास हुँदैन । आज कर्मचारीहरु नै राजनीतिक दलमा विभाजित छ । राजनीतीकरण भएको कर्मचारीतन्त्रले काम गर्नै सक्दैन ।’
पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले छिटोभन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन आउन जरुरी रहेको बताए । अहिले निजामती सेवाको क्षेत्रमा कानुनविहीनताको अवस्था रहेको भन्दै उनले जस्तो भएपनि छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । अहिले लोकसेवा आयोग र नेपाली सेना बेदाग रहेको उनले बताए ।
