काठमाडौं, २४ भदौ । उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिले बागमती नदी संरक्षणको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको फैसला कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकार्षण गराएको छ ।
सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट सुमन सायमीको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ध्यानाकार्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
खोला किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौं जनता विस्तापित हुने, सम्पत्तिको हक हनन हुने भन्दै उनीहरुले ध्यानाकार्षण गराएका हुन् ।
