काठमाडौं, २५ भदौ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेवापतको वक्यौता रकम तत्काल असुल गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहितको टिमले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएका छन् ।
अधिवक्ताहरु न्यौपाने, कमलप्रसाद पोखरेल, टिकाप्रसाद ढकाल र दीपक अधिकारीले दायर गरेको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसहित वक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरुलाई पनि सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आजभन्दा तीन दिनअघि रिट निवेदन दिएपनि उच्च अदालत प्रशासनले अझै दर्ता नगरिदिएको अधिवक्ता न्यौपानले सुनाए । आफू आज पनि त्यही कामको लागि उच्च अदालत पुगेर आएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले तीन दिनअघि रिट निवेदन दिएका हौं । उच्च अदालत पाटनले प्रक्रियामा राखेको थियो । तर, आजसम्म दर्ता चाहीँ भएको छैन । आज पनि मैले दर्ता के भयो भनेर बुझेर आएँ ।’
अधिवक्ता न्यौपानेका अनुसार बक्यौता रकम २२ अर्ब रकम तत्काल असुल उपर गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, रकम नउठाउने भनेर कुनै निर्णय भएको रहेछ भने सो निर्णय खारेजीको मागसमेत गरिएको छ ।
