काठमाडौं, २८ भदौ । राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. गोपीलाल न्यौपानेले सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दालाई सरकारले राजनीतीकरण गरेको आरोप लगाएका छन् । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित घटनालाई राज्यले राजनीतीकरण गरेर कहिले पनि नटुङ्गिने बाटोतर्फ अगाडि बढाएको बताएका हुन् । उनले सहकारी ठगी छानविनका लागि संसदीय समितिको आवश्यक्ता नै नरहेको दाबी गरे । यो विशुद्ध आर्थिक अपराध भएकाले प्रहरीले अनुसन्धान र अदालतले टेस्ट गनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सहकारीसँग सम्बन्धित विषय राजनीतिक समस्या होईन । यो शुद्ध आर्थिक अपराध हो । यो धोखाधडी, बहानाबाजी र ठगी हो । यसलाई हेर्ने प्रहरी छ । प्रहरीलाई त्यो अधिकार दिनुपर्यो । प्रहरीले पक्रिएपछि त्यसलाई टेस्ट गर्ने अदालत छ । हामीले आर्थिक मुद्दालाई राजनीतिक बनायौं अब यो कहिले पनि सल्टिनेवाला छैन,’– उनले भने ।
सहकारी समस्यालाई गलत व्याख्या र विश्लेषण गरिएको उनको दाबी छ । उनले पञ्चायत कालमा नमिता, सुमिता काण्ड र भर्खरै घटेको निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड आपराधिक घटना भएपनि राजनीतीकरण गरिँदा कहिले पनि नसुल्झिने बाटोमा पुगेको बताए । अहिलेको सहकारी समस्या पनि सोही बाटोमा अगाडि बढेको उनले बताए । अब सहकारी पीडितहरुले न्याय नपाउने उनको दाबी छ ।
सहकारी ठगी प्रहरीलाई निश्पक्ष छानविन गर्न दिँदा नेकपा (एमाले) का ७० प्रतिशत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ९० प्रतिशत नेताहरु जेल जाने उनको ठोकुवा छ । जनताले जम्मा गरेको पैसा खानेहरु आज भाषण गर्दै हिँडिरहेको उनले टिप्पणी गरे । सरकार र संसद गलत बाटोमा हिँडेको उनले बताए ।
