काठमाडौं, १५ असोज । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आलोचना नसुन्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश नरहने गरी न्याय परिषद्को व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । हिजो (सोमबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले संवैधानिक अंगमा बसेको व्यक्तिले सार्वजनिक चासोको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले सार्वजनिक प्रश्नप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो भने सर्वसाधरणले सोध्न पाउने उनले बताए ।
साथै, आफूले न्याय परिषद्को विरुद्धमा बोलेको कुरामा अदालतको अवहेलनाको कसुर नै आकर्षित नहुने उनको दाबी छ । अध्यक्ष घिमिरेले न्यायलय र न्याय परिषद्मा भ्रष्टाचार छ, न्याय खरिद–विक्रीको वस्तु भनेको छ भनेर आफूले मात्रै नभनेको बताए । आफूविरुद्ध परेको मुद्दा फेश गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए ।
सर्वसाधारणदेखि लिएर राज्यको कुनै पनि निकायमा बसेको, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश कसैलाई पनि गैर संवैधानिक काम गर्ने छुट नरहेको उनले बताए । अहिले बारले न्यायायिक सुद्धताको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको बताउँदै उनले गैर संवैधानिक नियुक्ति नगर्न दवाब दिइरहेको बताए । गत २०८० असोज १ गते संशोधन भएको न्याय परिषद् नियमावली गैर संवैधानिक रहेको उनको दाबी छ ।
‘न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भनेर भ्रष्टाचारविरोधी कुरा गर्नु, गैर संवैधानिक हो ? गैर न्यायिक हो ? हो भने कारबाही गर्नुस् । शक्ति प्रयोग गरेर गिरफ्ता गर्यो भने म जेल बस्छु । म फेश गर्छु, पहिलो कुरा मलाई त केही भन्न त दिन्छ होला नि ? महिलो कुरा त मैले जति पनि कुरा बोलेको छु, मैले बोलेको कुरा मैले कुनै मुद्दाको शिलशिलामा अदालतमा गएर बोलेको होईन् । अदालतमा बोलिएको कुरा होईन यो । अपहेलना मुद्दा भनेको अदालतमा मुद्दाको शिलशिलामा बोलेको कुराका लागि लगाइन्छ,’– उनले भने ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका प्रकाशमान सिंह राउत र तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, नेपाल बार एशोसिएशनका तत्कालीन अध्यक्ष र महासचिव रहेको एउटा समितिले न्यायलयमा भ्रष्टाचार अनियमितता र विचौलियाद्वारा अदालतमा न्याय किनबेच हुन्छ भनेर भनेको उनले बताए ।
उनले आफूहरु न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधी नरहेको उनले बताए । न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बसेर प्रधानन्यायाधीशले गरेको कामप्रति उनी जवाफदेही हुनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । न्याय परिषद् ऐनमा न्याय परिषद्को विरुद्धमा बोल्न नपाइने भन्ने व्यवस्था नरहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले गलत काम गरेपनि त्यसको विरोध गर्ने अधिकार रहेको उनले बताए । ‘छ जना नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो । दुई जना गर्नुभयो । नेपाल बारले गैर संवैधानिक ढंगबाट नगर्नुस् भन्यो, गैर संवैधानिक ढंगबाट गर्नुभयो,’– उनले भने ।
