Logo

अदालतको अवहेलना मुद्दा फेश गर्दा कैद बस्नुपरेछ भने पनि तयार छुः बार अध्यक्ष घिमिरे



काठमाडौं, १५ असोज । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद्को विषय सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विषय बनाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन् । आज (मंगलबार) बार एशोसिएशनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले न्याय परिषदले गरेको काम, क्रियाकलापको सन्दर्भमा बोलेको शब्दलाई लिएर अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसमेतले हस्ताक्षर गरेको हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले अदालतको बेथितिबारे आफूले बोलेभन्दा कडा रहेको उनले बताए । नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेले अदालतको अवहेलना मुद्दाको डटेर मुकाविला गर्ने बताए ।

‘न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ, संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुनुहुन्छ । संवैधानिक संस्थामा बस्ने अनि, मुद्दाको रोहमा यो बोलिएको होईन । यो न्याय परिषदले गरेको काम, क्रियाकलापको सन्दर्भमा बोलिएको शब्द हो । त्यसैले यो विरोध गर्न पाइन्छ । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा स्वयं भोलि बन्न लाग्नुभएको प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउतले सिग्नेचर गर्नुभएको छ । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक छ । त्यो प्रतिवेदन त मैले बोलेको कुराभन्दा धेरै कडा छ । यसरी हेर्ने हो भने सबैलाई अपहेलना लाग्नुपर्ने रहेछ । त्यसकारण आफूले मन परेको विषय बोल्ने, आफूलाई मन नपरेको विषयमा अपहेलनामा मुद्दा चल्ने भन्ने हुँदैन । यो कुराको नेपाल बार एशोसिएशन डटेर मुकाविला गर्छ । हामी डटेर मुकाबिला गर्नेछौं,’– उनले भने ।

नेपाल बार एशोसिएशन जनताको साथी रहेको पनि उनले बताए । अहिले करिब एक हजार पाँच सय कानुन व्यवसायीहरुले निः शुल्क कानुनी सेवा प्रवाह गरिरहेको पनि उनले बताए । अदालतको अवहेलना मुद्दा फेश गर्ने क्रममा त्यसको परिणाम कैद नै बस्नुपर्ने आए पनि आफू तयार रहेको उनले बताए । परिस्थिति जेसुकै भएपनि आफू गैर कानुनी र गैर संवैधानिक कामलाई सही भन्न नसक्ने उनले बताए ।

‘संविधानको रक्षा, कानुनको रक्षामा हामी लागिरहने छौं । कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायापालिकाको लागि मैले मुद्दा फेश गर्दा खेरी त्यसको परिणाम जे आएर कैद नै बस्नुपरेछ भने पनि म तयार छु । तर, म गैर कानुनी, गैर संवैधानिक कामलाई संवैधानिक भन्न सक्दिनँ,’– उनले भने ।

बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालत प्रशासनले चलाएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा आगामी कात्तिक १ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ । न्याय परिषद् संवैधानिक संस्था भएकाले यसले गर्ने गलत कामका विरुद्ध बोलेको विषय अदालतमो अपहेलनासँग जोड्नै नमिल्ने उनको भनाई छ । नेपाल बार एशोसिएशन न्यायलयको अंगको रुपमा रहेको बताउँदै उनले संविधान र विधिको साशनको पक्षमा आफूहरु जहिले पनि लडिरहने बताए । File Photo/RN



प्रतिक्रिया दिनुहोस्