काठमाडौं, १६ असोज । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत डिजिटल फाउन्डेसन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नेपाल सरकारले ‘डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार’ निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) मा आज आयोजित तीनदिने दोस्रो परा–हिमालय सञ्चार तथा सामाजिक विकास सङ्गोष्ठीको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य–२०३० को सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने दिशामा अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि हब स्थापना र ज्ञान पार्क स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ, यी सूचना प्रविधि दशकको कार्यान्वयनका लागि आधारभूत स्तम्भ हुने विश्वास गरेका छौँ,’– उनले भने ।
उनले सरकार सूचना–प्रविधिको विस्तृत कार्यान्वयन योजना बनाउने प्रक्रियामा रहेकाले डिजिटल रुपान्तरणका लागि नीति, कानुनी र पूर्वाधारका बाधाहरूलाई सम्बोधन गरी निजी क्षेत्रको दिगो पूर्वाधारसहितको ‘डिजिटल इकोसिष्टम’ निर्माणमा सबै सरोकारवालाको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव गराइने बताए ।
मन्त्री गुरुङले सञ्चार आधुनिक शासनको मुटुमा भएकाले नागरिकसम्म वास्तविक समयमा जडान गर्न, तथा सूचना प्रविधिमार्फत जानकारीलाई प्रभावकारी रूपमा साझा गर्न तथा थप पारदर्शी रूपमा सेवाहरू प्रदान गर्न सक्षम बनाउने बताए ।
‘डिजिटल ई–गभर्नेन्समार्फत हामी विस्तारै परम्परागत नोकरशाही प्रणालीबाट टाढा जाँदैछौँ, सेवाहरू सिधै नागरिकको औँलामा ल्याउँदैछौँ, राष्ट्रिय ई–सरकार मास्टर प्लान, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार, अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क तथा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा नेटवर्क रोलआउट राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट पहुँच बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो,’– उनले भने ।
उनले पूर्वाधार विकास, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, ‘डिजिटल नेपाल’को फराकिलो लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले आफ्नो डिजिटल पूर्वाधार सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको बताए ।
मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयले विद्यमान नीति, कानुन र संरचनामा नयाँ तर्जुमा र आमूल परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा ऐनको मस्यौदा सरोकारवालाको सहमतिको चरणमा रहेको बताए । ‘सार्वजनिक शासनमा डिजिटल सञ्चारलाई एकीकृत गर्नाले थप उत्तरदायी, पारदर्शी र कुशल सरकारी सेवा दिन सकिन्छ, यसका लागि नै मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० तर्जुमा गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरेको छ,’– उनले भने । File Photo
