काठमाडौं, २१ असोज । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट ४ जनसंगठनहरुले बाढी, पहिरो र डुवानबाट पीडित जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) का अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडा, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपाली र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष अमिर परियारले संयुक्ति विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकार्षण गराई ९ बुँदे माग राखेका हुन् ।
साथै, देशभर अतिवृष्टि र जोखिमको पूर्वसूचना पाएर पनि सरकारले कुनै पूर्वतयारी नगरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । ‘बाढी आईसकेपछि समेत ठोस योजनासहित उद्धारका लागि कुनै तदारुकता नदेखाउने र मुकदर्शक बन्ने गैरजिम्मेवारीपनले यो सरकार नेपाली जनताको सेवामा नरहेको, बरु आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न र आफू निकट दलाल पुँजीपतिहरू तथा विचौलियाहरूको हितरक्षाका लागि मात्र बनेको कुरा स्वतः पुष्टि भएको छ,’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो छ ९ बुँदे माग
- बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, लत्ताकपडा, अस्थायी आवास, अस्थायी शौचालय लगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने राहतका सामग्रीहरू निष्पक्षरूपमा तत्काल उपलब्ध गराइयोस्।
- प्रभावित क्षेत्रहरूमा संक्रामक रोगहरू फैलन नदिन तत्काल स्वास्थ्य शिविरहरू संचालन गरियोस् ।
- भविष्यका दिनमा यस्ता प्रकोपहरू आउन नदिन आवश्यक पूर्वतयारी गर्न र विकासको मोडलबारे व्यापक छलफल चलाई पर्यावरणमैत्री विकासको कार्यक्रम र कार्ययोजना अघि सारियोस् ।
- घर, गोठखोर, खेतबारी, पशुपन्छी, बालीनाली, बिउबिजन, कुलो, बाँध, सीतभण्डार, दुध चिस्यान केन्द्र, तरकारी संकलन केन्द्र आदि पूर्वाधारको क्षति भोगेका किसानहरू र आम जनसमुदायलाई तत्काल उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् र पूर्वाधारहरू पूनर्निमाण गरियोस् ।
- मृतकलाई दिने भनिएको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराइयोस् । घाइतेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गराइयोस्।
- दशैँ, तिहार, म्हपूजा, छठ, नेपाल सम्बत, ईद जस्ता प्रमुख चाडबाडको मुखमा खाद्यान्नलगायतका उपभोग्य सामग्रीहरू, यातायात तथा हबाई टिकटको अस्वभाविक रूपमा मूल्यबृद्धि गरिएको छ । बजार अनुगमन कडा पारियोस् । तत्काल महंगी नियन्त्रण गरियोस् । कालाबजारी गर्ने र अस्वभाविक मूल्यबृद्धि गराउने दलाल तथा नाफाखोर व्यापारीहरूलाई कारबाही गरियोस् ।
- झ्याप्ले खोलामा सुरुमा सानो पहिरो गएको र त्यसलाई हटाएको भए त्यहाँ ठुलो दूर्घटना हुनबाट जोगिनसक्ने अवस्था थियो । भीषण वर्षा हुने, बाढी पहिरो, मानिसहरू उद्धारको आशामा घण्टौँ छानामाथि बसेको र पहिरो गएको जस्ता सूचना पाउँदा पनि कुनै पहल नगर्ने गैरजिम्मेवार अधिकारी तथा कर्मचारीहरूमाथि अबिलम्ब छानबिन गरी कारबाही गरियोस् ।
- घर डुबानमा पर्दा नष्ट भएका वा हराएका जनसमुदायका नागरिकता, लालपुर्जा, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण-पत्र लगायतका सरकारी र अन्य महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू वा तिनका प्रतिलिपिहरू सहज र सरल रूपले अबिलम्ब उपलब्ध गराइयोस् ।
- विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र अध्ययन सामग्री तत्काल उपलब्ध गराइयोस् ।
