काठमाडौं, १ कात्तिक । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किरातीले वर्तमान सरकारलेमारवाडी सेवा समितिसामू साष्टाङ्ग दण्डवत गरेको टिप्पणी गरेका छन् । गौशाला धर्मशालाको विषयमा पशुपति विकास कोष र सञ्चालक परिषदले गरेका निर्णय तत्काल स्थगन गर्न भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएपछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘मन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर चलाउने भनेर महानगरलाई दियो । त्यहाँ केटाकेटीपन थियो । कोषले गरेको निर्णय २४ घण्टा पनि टिक्दैन भने त्यो भन्दा ठूलो केटाकेटीपन केही पनि भएन नि । राज्यभन्दा शक्तिशाली एनजीओहरु हुन्छन्, एनजीओहरुको देशी विदेशी मालिकहरुले राज्यसत्ता सञ्चालनमा मन्त्रीहरुलाई दवाब गर्छन् । दवाब सामू गैर सरकारी संस्थासँग राज्यले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्यो । राज्य शक्तिको इसारामा चल्यो,’– रिपोर्टर्स नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा पूर्वमन्त्री किरातीले भने ।
विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । पछि साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ ‘क’ को कित्ता नं.८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा मारवारी सेवा समाजले गौशाला सञ्चालन गर्दै आएको थियो । मारवारी सेवा समाज र कोषबीच २०६० मा भएको सम्झौतामा वार्षिक ५१ हजार बुझाउने उल्लेख छ । तत्कालीन मन्त्री किरातीको पालामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, समितिले करार नवीकरण गर्न चासो नदेखाएपछि सम्झौता खारेज गरिएको पूर्वमन्त्री किराती बताउँछन् ।
‘हाम्रो पालामा ठूलो चुनौति सामना गरेर हामीले निर्णय गरेको हो । त्यो बेला पहिले नै खारेजी गर्ने भनेर पनि हामीले भनेका थिएनौं । आजको समयअनुसार भाडा समायोजनमा आउन भनियो । त्यसपछि उहाँहरुले निर्देशन बेवास्ता गर्ने, ठूलो कुरा गर्ने भइसकेपछि हामीले सम्झौता भंग गर्यौं । उनीहरुले पशुपतिलाई हामी सहयोग गर्छौं भन्ने नाममा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो,’– उनले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः गौशालाको धर्मशाला महानगरलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय तत्कालका लागि स्थगन गर्न पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन
