काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजनीतिक दललाई फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । यसै साताभित्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।
दशैंअघिनै अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरेपनि आकस्मिक रूपमा परेको अविरल वर्षा र त्यसपछिको विपद्का कारण अध्यादेश ल्याउन सम्भव भएन । दशैंलगत्तै अध्यादेश ल्याउने चर्चाले राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ । साना दललाई तर्साउन अध्यादेशको अस्त्र फ्याक्न लागेको शुक्रबार बसेको विपक्षी दलको बैठकले पनि आशंका गरेको थियो ।
शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षी दलको बैठक डाकेका थिए । विपक्षी दलको उक्त बैठकले माओवादीदेखि रास्वपा, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै त्यसो भएमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । रास्वपादेखि लोसपासम्मै विभाजनको डर भएपनि खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फुटाउन चाहेका छन् । ओलीको पहिलो टार्गेटमा एकीकृत समाजवादी र त्यसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रहेका छन् ।
संसद्मा १० सीट रहेको नेकपा एसमा अहिले तीव्र असन्तुष्टि रहेको छ । दशौं महाधिवेशनपछि नेता कार्यकर्ता हरु असन्तुष्ट बन्दै एमालेमा फर्किने तयारीमा रहेका छन् । तर, अहिलेकै राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको कारण ०८३ सम्म एस फुट्न सक्दैन । त्यसैले एसलाई विभाजन गर्न सहज हुनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको स्रोतको दाबी छ । एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट रहेका आधा दर्जन सांसदसहित दर्जनौं केन्द्रीय नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर संवादमा रहेका छन् । उनीहरुले नै तत्काल अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गरिरहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले अध्यादेश जारी गरे एकीकृत समाजवादीका आधा भन्दा धेरै नेताहरु पार्टी विभाजन गर्ने र केही समयमा एमालेमा फर्किने तयारीमा छन् । जसलाई नेताहरु प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विजय पौडेल, धनबहादुर बुढा, भानुभक्त जोशी, अम्बरबहादुर थापा, शेरबहादुर कुँवर लगायतले साथ दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसोत, ओलीले दशैं अघिनै अध्यादेश ल्याउने तयारी भने नगरेका होइनन् । प्राकृतिक विपद् र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिपछि ओली अन्तिममा रोकिएका थिए । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा मुछिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ नगरी अध्यादेश ल्याउन नहुने अडान राखेको थियो । शुक्रबार रवि काठमाडौंबाट पक्राउ परिसकेका छन् ।
रविलाई पक्राउ गरे अध्यादेश ल्याउन सहयोग गर्ने कांग्रेसको अडान रहेको हुँदा ओलीले नचाहँदा नचहाँदै शुक्रबार रवि पक्राउ परेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । कांग्रेसको चाहनामा रवि पक्राउ पर्दा ओलीको चाहनामा अब अध्यादेश आउने स्रोतको दाबी छ । अध्यादेश र रवि प्रकरणमा कांग्रेस र एमालेले सौदाबाजी गरेको विपक्षी दलले आरोप लगाएका छन् ।
अध्यादेश ल्याउन लागेको चाल पाएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कांग्रेसका सभापति देउवामार्फत रोक्ने प्रयास गरेका थिए । देउवासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका नेपालले जसरी पनि अध्यादेश रोकिदिन हारगुहार गरेपछि कांग्रेसले तत्काल अध्यादेश नल्याउन सरकारलाई सचेत गराएको थियो । रवि पक्राउ नपरी दल फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउन नदिने अडानमा रहेका देउवा शुक्रबारबाट नरम बनेपछि आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै अध्यादेश ल्याउने गरी ओलीले तयारी थालेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । यद्यपि कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहभने अहिले पनि अध्यादेशको विरोधमा रहेको छ ।
अहिले ओलीले ल्याउन चाहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले भने एसलाई मात्रै टार्गेट भने गरिएको छैन । जसपा नेपालबाट विभाजित अशोक राई नेतृत्वको जसपाका लागि आवश्यक छ । विद्यमान कानुन अनुसार पार्टी विभाजन हुन नसक्ने भन्दै जसपा नेपालको विवाद सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ । त्यसलाई टुंगो लगाउन पनि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा ओली छन् । त्यसो त अन्य तीनवटा साना पार्टीलाई समेत टार्गेट गरेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको पनि स्रोतको दाबी छ । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे अनुसार एस र अन्य केही साना दल विभाजनका लागि अध्यादेश आवश्यक छ ।
