काठमाडौं । डेडिकेटेड र टंक लाइन विवादमा सरकारसँग आमनेसामने भइरहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङलाई हटाउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ । कुलमानलाई हटाउने उदेश्यअनुसार नै सरकारले १५ बुँदे स्प्रष्टीकरण सोधेको छ । जसको जवाफ उनले अहिलेसम्म नबुझाएको स्रोतले जनाएको छ ।
दशैंअघिनै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई स्प्रष्टीकरण सोधेका थिए । मन्त्री खड्काले स्प्रष्टीकरण सोधेपछि घिसिङले भने पुरानै अस्त्र प्रयोग गर्दै डेडिकेटेड र टंक लाइनको विवादमा रहेका दुई दर्जन उद्योगको सूची तयार गरेका थिए । ती उद्योगको सूची तयार गर्दै यसै साताभित्र बाँकी रकम तिर्न निर्देशन दिएका छन् । सो रकम नतिरेमा लाइन काट्ने प्राधिकरणको चेतावनी छ । प्राधिकरणको चेतावनीपछि टंक लाइनको प्रयोग गरेका उद्योगीले कारबाहीबाट जोगिन् सरकार गुहारेका छन् ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि उर्जामन्त्री खड्काले समन्वय गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले सोमबारमात्र प्राधिकरण र उद्योगीलाई भेटेर छलफल गरेका थिए । उद्योगीले तिर्नुपर्ने रकम नतिरेमा र प्राधिकरणले आफ्नै कार्यशैली नसच्याएमा अप्रिय निर्णय लिन आफू बाध्य हुने चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ ।
नयाँ सरकार बनेलगत्तै कुलमानलाई हटाउने सरकारको तयारी थियो । सरकारले हटाउन लागेको चालपाएपछि कुलमानले पनि टंक लाइन विवादलाई आफू जोगिने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि कारबाहीबाट जोगिँदै आएका घिसिङ यसपटक भने नजोगिने स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड र टंक लाइन विवादमा उद्योगीको पक्ष लिएको घिसिङको आरोप रहेको छ । सरकार र प्रधिकरण एकअर्कामा हिलो छ्यापाछ्यापमा उत्रिँदा उद्योगीले तिर्नुपर्ने अर्बौं रकम उठ्न सकेको छैन् भने दोस्रो कार्यकालको रुपमा प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेका घिसिङ पनि निर्विवाद बन्न नसक्ने देखिएको छ ।
