काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले आफ्नो एक सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उर्जामन्त्री बनेका खड्काले एक सय दिनको कार्यप्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व,सुशासन, गतिशिल अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता र आर्थिक समृद्धि लगायतका जनचाहनाको सम्बोधन गर्ने संकल्पका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले आफ्नो नीति, योजना तथा कार्यक्रम र गतिबिधिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् ।
आफ्नो कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खड्काले वर्तमान सरकारको १०० दिनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ठूला जलविद्युत् परियोजना, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत विस्तार लगायतका कार्यहरुमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताएका छन् ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार र जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यलाई तीव्रता दिइएको, बाढी नियन्त्रण, बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास र सिँचाइ सुविधाको विस्तार लगायतका क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय कार्य गरेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । समग्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वर्तमान सरकारको १०० दिनमा लक्षित् क्रियाकलाप तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप गरि ९८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको मन्त्री खड्काले बताएका छन् ।
यस्तो छ मन्त्री खड्काले एक सय दिनमा हाँसिल गरेको कार्यप्रगति
१.ऐन,कानून तर्जुमा तथा संस्थागत पुर्नसंरचना तर्फः
- राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने ऊर्जा उत्पादनका आन्तरिक स्रोतहरुको अधिकतम विकास गर्न, राज्यको आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सम्भाव्य प्रतिफलहरु प्राप्त गर्न तथा राज्यको ऊर्जा क्षेत्रको योजनावद्ध एवं समयक्रमानुसार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुरुप सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको लागि गरिनुपर्ने कार्यहरु समेटेर “ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१” तयार गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको ।
- जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्यको लागि मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गरिएको तथा निर्माण कार्यको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश भएको ।
- जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
२. ऊर्जा तर्फः
- ३ अक्टोवर, २०२४ तदनुसार १७ असोज, २०८१ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसि विद्युत व्यापार निगम बीच नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मे.वा. विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धी त्रिपक्षीय विद्युत विक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन भएको ।
- ३ अक्टोवर, २०२४ तदनुसार १७ असोज, २०८१ मा आउदो सुखा यामको विद्युत मागलाई मध्यनजर गरी स्वदेशी विद्युत उत्पादनले अपुग हुने र भारतको एक्सचेन्ज बजारमा मात्र निर्भर हुन नसकिने भएकोले ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रशारण लाईनबाट २०० मे.वा. र टनकपुर- महेन्द्रनगर १३२ के.भी. प्रशारण लाईनबाट ३० मे.वा. RTC विद्युत आयात गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको विद्यु व्यापार कम्पनी NVVN बीच विद्युत खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ।
- २२०/१३२/३३ के.भी. चिलिमे हब GIS सबस्टेसन र २२० / १३२ / ३३ के.भी. त्रिशुली हब Hybrid GIS सबस्टेसन गरी २ वटा सबस्टेसनहरु निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।
- मध्यभोटेकोशी ज.वि.आ. बाट बाह्रबिसे सबस्टेसन सम्मको ४ कि.मी. को २२० के.भी. सिंगल सर्किट प्रसारण लाईन निर्माण सम्पन्न भएको ।
- ढल्केबर-इनरुवा ४०० के.भी. प्रसारण लाईन र ढल्केबर- लोहारपट्टि १३२ के.भी. प्रसारण लाइन एवं १३२/३३/११ के.भी. सबस्टेसन ( जम्मा ८२.५ MVA) निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको । चिलिमे-त्रिशुली २२० के.भी. प्रसारण लाईन ( २८.१ कि.मी., डबल सर्किट / मल्टिपल सर्किट) को निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न भएको ।
- थप २३४.५ एम.भि.ए. क्षमताको ( वुर्तिवाङ ४६ एम. भि.ए. वाग्लुङ, पौडीअमराइ ४६ एम. भि.ए. गुल्मी, लोहारपट्टी ८२.५ एम.भि.ए. महोत्तरी, मलेखु ६० एम. भि. ए. धादिङ ) नयाँ सबस्टेशनहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिईएको ।
- रसुवा जिल्ला स्थित १११ मे.वा. क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित १०२ मे.वा.को मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र रसुवा जिल्ला स्थित ४२.५ मे.वा. क्षमताको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई संचालनमा ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
- सोलुखुम्बु जिल्ला स्थित १२ मे.वा. क्षमताको दुधकुण्ड खोला ज.वि.आ., म्याग्दी जिल्ला स्थित ३८ मे.वा. क्षमताको निलगिरी खोला ज.वि.आ., सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित ९९० कि.वा. क्षमताको सेलांङ खोला साना ज.वि.आ., कास्की जिल्ला स्थित २५ मे.वा. क्षमताको सेती नदी ज.वि.आ., बाग्लुंङ जिल्ला स्थित ४.९६ मे.वा. क्षमताको भीम खोला साना ज.वि.आ., संखुवासभा स्थित ५ मे.वा. क्षमताको लंखुवा साना ज.वि.आ. र गोरखा जिल्ला स्थित २ मे.वा. क्षमताको अप्पर रिचेत खोला ज.वि.आ. लगायतका निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजनाहरुबाट करिव ८८ मे.वा क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु संचालनमा ल्याई राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिडमा आवद्ध गरी विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिएको ।
- गोरखा जिल्ला स्थित १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न सुपरभिजनका लागि आवश्यक पर्ने परामर्शदाता छनौटका लागि Terms of Reference, लागत अनुमान र EOI सम्बन्धी कागजातहरु तयार भइरहेको एवम् आयोजनाको निर्माण प्रारूप टुंग्याउने प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ् अघि बढाइएको।
- वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत ३२.४ किलोवाट बराबर क्षमताको सौर्य खानेपानी तथा सिंचाई पम्प जडान कार्य सम्पन्न भएको ।
- वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत सुस्ता गाउँपालिकामा १०० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनी ग्रिड बाट उत्पादित बिध्युत रास्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जडान गरि करिब ३०० घरधुरीमा विद्युत सेवा संचालन कार्य सम्पन्न भएको ।
- सरकारको १०० दिनको यहि अवधिमा बाढी, पहिरो, डुवान जस्ता राष्ट्रिय विपद्को सामना समेत गर्नुपरेको परिप्रेक्ष्यमा सोबाट प्रभावित विद्युत संरचनाको पुनः निर्माण एवम् मर्मत सम्भार तथा विद्युत सप्लाई सुचारु गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायहरु एकजुट भई परिणाममुखी पहलकदमी लिईएको।
३. जलस्रोत तथा सिंचाइ तर्फः
- कैलाली जिल्लामा अवस्थित रानी जमरा कुलारिया सिंचाइ योजनावाट १४,३०० हे. मा सिंचाइ सुविधा पुगेको र ४.७१ मे. वा. क्षमताको विद्युत गृह संञ्चालनमा ल्याइएको ।
- देशको कृषि उत्पादनलाई वढोत्तरी दिन नयाँ सिंचाई आयोजना प्रारम्भ गर्न दातृ निकाय ADB को ऋण अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने Irrigation Management Enhancement Project (IMEP) तथा Mechanized Irrigation Innovation Project (MIIP) को लागि नेपाल सरकार तथा ADB बीच वार्ता सम्पन्न भएको ।
- जलस्रोत तथा सिंचाई विभागबाट यस अवधिमा सतह तथा भूमिगत सिंचाइ मार्फत थप करिव २६६ हेक्टर जमिनमा सिंचित क्षेत्र विस्तार गरिएको ।
- देशका विभिन्न नदी तथा खोलाहरुमा जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागबाट करिव ५ कि.मि. तटवन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न गरी करिव ४.५ हेक्टर जग्गा उकास भएको ।
- बाँके जिल्लामा अवस्थित सिक्टा सिंचाई प्रणाली (१६००० हेक्टर) र बबई सिंचाई प्रणाली अन्तर्गत पश्चिमी मूल नहरको डिजाइन, लागत अनुमान स्वीकृत भई स्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको।
- सरकारको १०० दिनको यहि अवधिमा बाढी, पहिरो, डुवान जस्ता राष्ट्रिय विपद्को सामना समेत गर्नुपरेको परिप्रेक्ष्यमा सोबाट प्रभावित सिंचाई, नदी नियन्त्रण सम्बन्धि संरचनाको पुनः निर्माण एवम् मर्मत सम्भार तथा आपतकालीन उद्धार, सहयोग गर्ने तथा सिंचाई सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायहरु एकजुट भई परिणाममुखी पहलकदमी लिईएको ।
४. जल तथा मौसम विज्ञान तर्फ :
- ९२ वटा जलविज्ञान केन्द्रहरुको तथ्याङ्क प्रशोधन सम्पन्न गरी देशभर अतिजन्य मौसम र वाढी सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रवाहको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै तथ्यांकको गुणस्तरीयतामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको ।
- थप ४ वटा मानव सञ्चालित जल मापन केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरी पूर्ण स्वचालित केन्द्रको रूपमा संचालनमा ल्याइएको ।
