काठमाडौं, १५ कार्तिक । अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद घोटाला प्रकरणमा निलम्बित मुख्यसचिव डा. वैकुठ अर्यालसहित ११ जनाले सफाई पाएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनालाई सफाइ दिएको हो ।
सो मुद्दामा विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठलगायतलाई भने दोषी ठहर गरेको छ । अन्तशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो मुद्दामा अख्तियारले निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालसहितलाई सफाइ दिँदै तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई अनुसन्धानको क्रममा नबुझिएको भन्दै असन्तु्ष्टि व्यक्त गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए । सो मुद्दामा अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको अदालतको ठहर छ ।
‘अब आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र सोही विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, उपसचिव गणेश बिक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेलको हकमा हेर्दा समग्र मिसिल अध्ययनबाट आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मात्र अनुरोध गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट नै छपाईको लागत र खर्चको विषय उठान गरी पत्रचार गरेको देखिन्छ। उक्त कार्यका लागि प्रक्रियामा संलग्न रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपर कुनै अनुसन्धान भएको पाइँदैन। माननीय अर्थमन्त्रीको मिति २०७९/०५/२६ निर्णय अनुसार समग्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोमा विवाद छैन। निर्णयाधिकारी रहेका माननीय मन्त्रीलाई अनुसन्धानमा बुझिएको भन्नेसम्म पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन। यसप्रकार हेर्दा अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेको देखिन आएन,’– विशेष अदालतको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ । File Photo/RN
