काठमाडौं । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीमा जोडिएका छन्। यो कुरा बाहिर आएलगत्तै बुधबार उनले पदबाट राजीनामा दिए।
जापानको कार्यक्रममा जाने क्रममा ६ जना युवालाई सँगै लगेको घटना बाहिरिएपछि बुधबार राजीनामा दिएका अधिकारीमाथि नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल छानबिन थाल्न माग गरेको छ । माओवादी केन्द्र कोशीप्रदेश संसदीय दलले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री अधिकारीको उक्त कामले प्रदेशबासीको शिर निहुरिएको बताएको छ ।
सरकारले राजधानीबाहिर मन्त्रीहरु जाँदा पनि मुख्यमन्त्रीको अनुमति लिनुपर्नेगरि आचारसंहिता बनाएको छ। विदेश भ्रमणमा जाँदा त प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहितको सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले सहमति दिनुपर्ने प्राबधान रहेको छ। त्यसविपरित कुटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्दै प्रदेश सरकारको मन्त्री विदेश भ्रमणमा गएको र मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको समाचार बाहिरिएपछि उनले राजीनामा बुझाएका थिए । उनीसँगै जापान पुगेका ६ जना भने हाल प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
‘जिम्मेवार मन्त्री सरकारी कार्यक्रमको नाममा सामान्य प्रक्रियासमेत पुरा नगरी विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार कसरी बेखबर रहे ? मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिसँगे मानव तस्करहरुको गिरोहमार्फत सरकारी कागजात किर्ते गरेका व्यक्तिहरु जापान प्रवेश गर्न खोज्नु गम्भीर विषय हो। त्यसमाथि प्रदेशको मन्त्रीलाई जापान सरकारले विमानस्थलबाट डिपोर्ट गरेर फिर्ता गरेको लज्जास्पद घटनाबारे एक सातासम्म प्रदेश सरकार रमिते बन्नु खेदजनक छ, भने यो प्रकरणमा राजीनामा गराएर उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको आशंका बढेको छ’ प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रीसँगै गएका व्यक्तिहरूसँग मन्त्रालयकै कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र हुनु त्यहि परिचयपत्रको आधारमा एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री र ती व्यक्तिहरुको भिषासहित हवाईटिकको प्रबन्ध हुनु रहश्यमयी देखिएको माओवादीको दाबी छ । जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीले मन्त्रीलाई आएको भनिएको निम्ताप्रति ने प्रश्न उठाउँदै विदेश नजान दिएको सुझाव मन्त्रीले अस्वीकार गर्नु र नेपालबाट जापानमा सिधे उडान भएपनि हङकङ ट्रान्जिट भएको उडान प्रयोग गर्नुले यो प्रकरण गम्भीर लापरबाही मात्र नभएर उच्चपदस्त व्यक्तिहरुको मिलेमतो र योजनामा भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै मानव तस्करीको नयाँ प्रकरण त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको माओवादीको भनाइ छ ।
‘संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विरलै हुने संसदका प्रमुख ठूला दलबीचको गठबन्धन भएर सरकार बनेको छोटो अवधिमै एकपछि अर्को विवादित विषय बाहिर आइरहेका छन्। नेपाली काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन माफिया, भ्रष्ट, दलाल तथा गलत धन्दा चलाउने गिरोहको संरक्षणको लागि बनेको तथ्यलाई यो प्रकरणले थप उजागर गरेको छ। प्रदेश र देशके स्वभिमान गिराउने यो प्रकरणसँग जोडिएको मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात किर्तेलगायतको विषयमा गम्भीर छानविनको निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।