काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माणबारेको एउटा मुद्दामा दिएको आदेशलाई लिएर सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबारे संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ । आज बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनाको समर्थनले बुहमत पुग्ने भन्दै प्रधान सम्मिलित संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।
पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका सांसद ढुंगानाले पहिलो संविधान सभामा नेकपा एमालेको कोटाबाट सभाषद बनेकी प्रधानले एमालेलाई फाइदा पुग्नेगरी फैसला गरेको टिप्पणी गरेका छन् । न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछिको संसदीय सुनुवाइमा आफूले सोधेको प्रशनतर्फ लक्षित गर्दै ढुंगानाले न्यायाधीश प्रधानले चप्पल नखोलेको टिप्पणी गरे ।
‘जब कि उहाँलाई पनि सुनुवाइ समितिमा भनेको थिएँ तपाईंले एउटा पार्टीको झण्डा बोकेर बस्नुभएको थियो हिजोको दिनमा । अब आज तपाईं न्याय पालिकामा आउँदै हुनुहुन्छ तपाईंले न्याय निष्पक्ष दिन सक्नुहोला र ? भनेर भन्दाखेरी होइन चप्पल खोलेर न्यायपालिकाको कुर्सीमा बस्नुपर्छ भन्नुभयो,’ ढुङ्गानाले भने, ‘मलाई पनि खुसी लाग्यो । चप्पल त खोल्नुभएको होला लागेको थियो तर उहाँले चप्लल खोल्नुभएको रहेनछ ।’
प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई ढुङ्गानाले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० सांसदले कसरी बहुमत पुग्छ भन्ने प्रश्न पनि गरे । ‘न्यायाधीशले निर्णय गर्दैगर्दा एउटा कहाँनेर ख्याल गर्नुपर्छ भने गण्डकी सरकारको निर्णयका बारेमा । जुन निर्णयमा ३० जना भए बहुमत हुन्छ । ६० जना सांसदमा ३० को बहुमत कसरी हुन्छ ? ३१ जना हुनुपर्ने हो । तर, निर्णय त ३० मा हुन्छ भन्ने गर्नुभयो । जुन कुराको माग नै गरिएको थिएन निवेदकले । यस्ता निर्णय भएपछि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ,’ उनले भने ।
गत चैत २१ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । एमालेका २२, माओवादी संसदीय दलको तर्फबाट ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनसहित अधिकारीले दाबी पेश गरेपछि भट्टले २५ चैत २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
तर कांग्रेस नेता पाण्डेले माओवादी संसदीय दलभित्र सांसदको गणना गर्दा सभामुख कृष्ण धितालको पनि गणना भएको भन्दै यो संविधान विपरीत हुने दाबी गरेर रिट दिएका थिए । सो रिटविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
