काठमाडौं, २ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सरकार बन्दा कांग्रेस–एमालेबीच भएको ७ बुँदे सम्झौता पालना नभएको टिप्पणी गरेका छन् । आज (आइतबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा खास्सै चासो नदिएको बताएका हुन् । उनले ७ बुँदे सहमतिअनुसार सरकार चल्नुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरुले निरन्तर घच्घच्याइरहने बताए ।
‘यतिमात्रै हो मेरो कुरा– ७ बुँदे सहमतिअनुसार सरकार अगाडि बढेन । हामी सरकारलाई घच्घच्याइरहन्छौं बाहिर बसेर । ७ बुँदे सम्झौताअनुसार काम गर्नुस् भनेर हामीले भन्ने हो,’– उनले भने ।
साथै, ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउनका लागि बनाइएको ८ सदस्यीय संयन्त्रको औचित्य नै नरहेको उनको दाबी छ । उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणदेखिका विषय संयन्त्रले तय गर्ने कुराको विरोध गरे । संयन्त्रका कारण पछि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउनसक्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सबै जिम्मेवारी र व्यवस्थापन परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रीबाट हुनुपर्ने र संयन्त्रको कुनै औचित्य नरहेको उनले बताए ।
‘म त्यो संयन्त्र बन्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे होईन । कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजी र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको समीकरण पनि मिलिराखेको छ । त्यो समीकरण बनाएर जान हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे म । कारण के भने– हामी पार्टी सिस्टमको जतिसुकै कुरा गरेपनि यो सरकार हो । यो जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयले लिनुपर्छ, परराष्ट्रमन्त्रीले लिनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘यसको औचित्य म देख्दिनँ । संयन्त्र चाहिँदैन थियो, बनाउनुभयो । भोलि अप्ठ्यारो परिस्थिति पैदा नहोस् । यतिमात्रै हो मेरो चिन्ता । किन संयन्त्र चाहियो ? कसका लागि संयन्त्र चाहियो ?’
ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन बनाइएको संयन्त्रमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल रहेका छन् ।
एमाले–कांग्रेसले सरकारलाई सफल बनाउन केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेश र जिल्ला तहमा समेत संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
