काठमाडौं, मंसिर ५ । द्वन्द्वका कारणहरूको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ ।
सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।
लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ मा गठन गर्यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । दुवै आयोगले पीडितहरूको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरे पनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । राजनीतिक दलबीच मतैक्य नहुँदा लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ ।
२०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायतका काम पूरा भए । नेपालको विशेषतामा अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वका कारणहरूको खोजी गरेर आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन आवश्यक पहल जरुरी छ ।
सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भयो । नेपाली नागरिक खास अर्थमा सार्वभौम भए । यस्तै, हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम पूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्दा समाजमा असन्तुस्टि कायमै छ । आफन्त बेपत्ता भएका नागरिकको व्यग्र प्रतिक्षाले कहिले पूर्णता पाउने हो प्रश्नहरू कायम छ ।
बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति, पीडित परिवारको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ । हाल आवेदनको प्रक्रिया चलीरहेको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने सरकार र सम्वद्ध राजनीतिक दलको समान मत भए पनि कानुन निर्माणमा नै एक दशक लाग्दा केही आशङ्का भने कायमै थियो । पछिल्लो पटक राजनीतिक सहमतिका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण भएकाले अब भने पीडितले न्याय पाउने आधार तय भएको छ ।
शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि प्रविद्ध रहेको उल्लेख थियो । सोही उद्देश्यका साथ सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गरे पनि काम पूरा नभई आयोग पदाधिकारीविहिन हुन पुग्यो ।
दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म जिम्मेवारी पूरा गरे । पछिल्लो पटक २०७९ साउन १ देखि आयोग पदाधिकारीबिहीन छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ ।
लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने धेरैको मत छ ।
शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा हुँदामुलुकले १६ वटा सरकार पाएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेबाट हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा १८ वर्षमा १६ सरकार बनेका हुन् । ओली चार पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यसबीचमा कोइराला दुई पटक, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीनपटक तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मे र सुशील कोइराला समान एक पटक देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । यद्यपि पीडितले न्याय र पीडिकले सजायको ग्यारेन्टी हुन सकेको छैन् ।
