काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा आन्दोलन गर्ने नेताहरुविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्धा हेर्न नभ्याईनेमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सो पेशी परेको थियो । तर,समय अभावका कारण हेर्न नभ्याईनेमा परेको हो ।
संसद्मा रहेका रास्वपाका २० सांसदविरुद्ध अधिवक्ता अनुमप भट्टराईले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले गत मंगलबार यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने,आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए ।
यसअघि अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । सो दरपीडविरुद्ध उनी पुर्न सर्वोच्च पुगेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माले दरपीठको आदेश बदर गरिदिएका हुन् । आदेश वदर भएसँगै पदाधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपाका उपसभापतिद्धय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेसहित बागमती प्रदेश सभापति डा। अच्युतम लामिछाने, कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, अशोक कुमार चौधरी, असिम शाह र गणेश पराजुलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यस्तै सांसदहरु चन्दा कार्की, निशा डागी, बिन्दबासिनी कंसकार, बिनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकालविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ । कात्तिक २ गते रवि काठमाडौंबाट पक्राउ परेपछि उनीहरुले निरन्तर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
