काठमाडौँ, १० मङ्सिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राखेर मुलुकको हित तथा स्वार्थ अनुकूल हुने विषयमा मात्रै सम्झौता गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सुझाव दिएका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका सन्दर्भमा आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफल गरेका थिए ।
उक्त छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँगको प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकको हित हेरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाव दिएको बताए ।
“हाम्रो देशको हितलाई ध्यानमा राखेर, छिमेकीका मनमा कुनै शङ्का–आशङ्का छन् भने त्यसको संवेदनशीलतालाई हेरेर नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अविचलिन रुपमा उभिन्छ र छिमेकी मुलुकका विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दिइँदैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्दछ”, उनले भने, “कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनको विकास, पर्याप्त विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि साझा अवधारणा र नवीनतम प्रविधिमा सहकार्यजस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिन उपयुक्त हुन्छ ।”
नेपालको बिजुली छिमेकी भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात हुन थालिसकेको र चीनमा समेत निर्यातका लागि सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रमा जति सक्दो छिटो धेरैभन्दा धेरै लगानी ल्याउन पहल गर्न सुझाव दिए । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) परियोजना नेपालको हितमा रहेको र यसबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने धारणा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको छ ।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ओलीलाई आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनसँग भएका सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा काम गर्न सुझाव दिए । सो क्रममा प्रचण्डले विगतमा भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयनको बाटोमा लैजान सकेमात्रै चीन भ्रमण सफल मान्न सकिने बताएको सचिवालयले जानकारी गराएको छ । आफ्नो कार्यकालमा नेपाल र चीनबीच विश्वासको वातावरण बनेको र विभिन्न समझदारी भएको प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्मरण गराएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सुझाव दिँदै नेपालले विकास र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्व शक्तिका रुपमा उदाइरहेको चीनबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने बताए ।
“नेपालले चीनसँग पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसको सहज कार्यान्वयनका लागि चाहिने पूर्वाधार अझै बन्न सकेका छैनन् । निर्वाध पारवहन सुविधा सञ्चालनका लागि पहल गर्न जरुरी छ”, एकीकृत समाजवादी सम्मानित नेता खनालले भने ।
उनले बिआरआई चीनको मात्रै नभएर विश्वव्यापी अवधारणासहितको परियोजना बनिसकेकाले त्यसबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थअनुकुलका काम गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए । विभिन्न देशसँगको सम्बन्धमा नेपालले जहिले पनि आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने तथा आफूले बोलेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्ने र सम्झौताहरु मुलुकको हितमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु सहभागी कार्यक्रममा शेरबहादुर देउवा भने सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठक छाडेर उनी मधेश प्रदेशतिर झरेका थिए । वामपन्थी दलहरुका नेताहरुले बीआरआई कार्यान्वयनको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिइरहँदा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले भने मधेशमा पुगेर ऋणमा बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना लिन नहुने बताए । कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अनुदानमा मात्रै लिन सकिने अडान कायमै राख्दा प्रधानमन्त्री ओली भने चेपुवामा परेका छन् ।