काठमाडौं, १५ मंसिर । काठमाडौं उपत्यका नदी करिडोर पीडित संघर्ष समितिले उपत्यकाको नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी विवादको मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन माग गरेको छ । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्ष समितिले हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दा छिटो टुङ्गिनुपर्ने र पीडित जनताको पक्षमा फैसला हुनुपर्ने बताएको हो ।
सर्वोच्चले गत पुसमा काठमाडौंका प्रमुख नदी बागमती र विष्णुमती तथा यसका सहायक नदी किनारमा यसअघि निर्धारित मापदण्डमा २०/२० मिटर थप गरी नयाँ संरचना बनाउन नपाउने गरी निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त फैसलाको कार्यान्वयनबाट उपत्यकाका लाखौँ परिवारले आफ्नो घरबार, सम्पत्ति वा सम्पत्तिको मूल्य र औचित्य गुमाउने, धेरै परिवार घरबारविहीन, सम्पत्तिविहीन र सुकुम्वासी बन्ने अवस्था सिर्जना हुने परिस्थिति बनेपछि सरकार आफैं पुनरावलोकनमा गएको छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोपाल बराल, उपाध्यक्ष नानीराम चौलागाईँ, सचिव टीका ढकाललगायतले सर्वोच्चको उक्त फैसलाका कारण आफूहरुको मौलिक हक हनन् भएको धारणा राखे । सर्वोच्चको फैसलाले धेरै नागरिकहरु घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेको र उनीहरुको निजी सम्पत्तिको आधिकार हनन् भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूहरुले सम्पत्ति बेचविखान गर्नसमेत नपाएको पीडितहरुको गुनासो छ ।
