काठमाडौं । व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङबाट नेकपा एमालेले जग्गा लिएको विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट आज पनि हेर्न नभ्याईेमा परेको छ । न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेशी तोकिएकोमा समय अभावको कारण हेर्न नभ्याईएको हो । सो रिट आज छैठौं पटक पेशीमा परेको थियो । तर,६ पटक नै हेर्न भ्याईएन ।
यसअघि कात्तिक २६ गते न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा परेकोमा सो दिन पनि हेर्न भ्याईएन् । त्यसपछि गत मंसिर २ गते प्रकाशमान सिंह राउत र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलास मंसिर ४ मा न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र अव्दुल अजीज मुसलमान मंसिर ७ गते डा कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदी मंसिर १० गते तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर,कुनै पनि न्यायाधीशले उक्त मुद्दा हेर्न भ्याएनन् ।
सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता गरेको थियो । दर्ता भएको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई कार्त्तिक २६ गतेलाई बोलाएको थियो।
व्यवसायी गुरूङ दम्पतीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन जग्गा दान दिएपछि अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले जग्गा दान र भवन निर्माण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक व्यवसायी गुरूङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरूङले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका-२ मैत्रीनगरमा एमालेका लागि पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान गरेका थिए।
गुरुङ दम्पत्तीले दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गा असोज २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास समेत गरिसकेका छन्।
भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने अभियोग लागेका व्यवसायीबाट घुसवाफत जग्गा दान लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले समेत अभियोग लागेका व्यक्तिबाट जग्गा लिन नहुने भन्दै विरोध गरेका छन्।
