काठमाडौं, १८ मंसिर । फलफूल उत्पादक किसान महासंघ नेपालद्वारा आयोजित सांसदसँग कृषि संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, किसानलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
महासंघले अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत कृषकहरुलाई कृषि परिचय पत्रको व्यवस्था र वर्गीकरणको माग गरेका छन् । कृषि र कृषकलाई संरक्षण गर्नका लागि कृषि योग्य जमिनको संरक्षण गर्नुपर्ने, कृषियोग्य जमिन मासिनबाट जोगाउनुपर्ने, कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने विद्युत सहुलियत रुपमा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, कृषिको क्षेत्रमा बजेट थप गर्नुपर्ने, स्वस्थताको प्रमाण पत्रअन्तर्गत अपनाउनु पर्ने मापदण्ड पुरा नभएका बिदेशी फलफूलमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्नेए महासंघको माग छ । भारतबाट आयतित केराका विरुवा, फलफुलबाट रोग भित्रिने गरेको भन्दै महासंघले भन्सार विन्दुमा नै चेकजाच कडाइ गरिनुपर्ने माग रोखेको छ । कृषि विमामा सहज पहुँचको समेत माग गरिएको छ ।
केरा उत्पादक कृषक दिपेन्द्र थारुले आफूहरुको उत्पादनको बजारीकरणमा समस्या रहेको बताए । उनले आफूहरु भारतीय केरा र अन्य फलफूलको मारमा परेको बताए ।
साथै, वक्ता नारायण सिग्देलले विद्यार्थीहरुलाई पढाइसँगै काममा जोड्नुपर्ने बताए । अब नेपालले मान्छे बेच्ने भन्दा पनि सामान बेच्ने बन्नुपर्ने बताए । आफूहरुले विद्यालयदेखि नै पढ्दै काउँदै कार्यक्रम स्वरुप विद्यार्थीहरुलाई आयआर्जनमा जोडेको उनले सुनाए । जमिन बाँझो राखेर समृद्धिको कुरा गर्नु नै गलत रहेको उनले बताए । अब जमिन बाँझो राख्नेलाई कुनै पनि सार्वजनिक पदमा आउन नपाउने र विदेश जानसमेत नपाउने गरी बञ्चित गराउन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीले कृषिलाई बुझ्न र बुझाउन अझैं गाह्रो भइरहेको बताए । सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेपनि लगानी हुन नसकेको बताए । राष्ट्रिय किसान आयोग सरकारको निकाय भएपनि कृषकहरुको कुरा राख्ने विषयमा आफूहरु पछि नपर्ने बताए ।
कर्णाली प्रदेश, साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रबन्धक हरिप्रसाद पौडेलले देशमा जैविक मल उद्योग आवश्यक रहेको बताए । आफूहरुले कर्णालीमा त्यसको अभ्यास गरिरहेको पनि उनले बताए । रासायनिक मललाई मात्रै नभएर जैविक मलको सन्दर्भमा पनि अनुदानको व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरे । अब विद्यालयमा पढाइ हुने किताबहरुमा हलोको सट्टा मेसिनहरु प्रयोग गरेर काम गर्दै गरेको फोटो राख्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
फलफूल उत्पादक महासंघका संयोजक विष्णुहरि पन्तले नेपालमा उत्पादन हुने सामाग्रीले माग धान्छ भने आयात रोक्नुपर्ने बताए । किसानको सन्दर्भमा राज्य संवेदनशील हुने हो भने कृषिको सन्दर्भमा नेपालमा सम्भावना प्रवल रहेको उनले बताए । उनले राज्यले बाँझो जमिन किसानहरुलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले आफूहरु राज्यको जमिन प्रयो गरेवापत कर तिर्न तयार रहेको बताए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले किसानहरुको सन्दर्भमा विमा कम्पनीहरुले फ्रड काम गरिरहेको बताए । किसानहरुलाई विमा कार्यक्रममा समावेश गराउने तर विमा दाबी भुक्तानी भने नगर्ने गरेको बताए । उनले विमा संस्थानलाई यस सन्दर्भमा अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।
साथै, उनले माछा पालनलाई कृषि नभएर उद्योगको रुपमा उल्लेख गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । अहिले माछा पालक किसानहरु मारमा रहेको भन्दै कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकार्षण गराए । ‘हामीले बिजुली भारतलाई बेच्यौं भनेर बडो गौरब गरिरहेका छौं । बिजुली भारतलाई बच्न पदैन, किसानलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्यौं भने त्यसबाट हामीले दोब्बर आम्दानी गर्नसक्छौं,’– उनले भने ।
