काठमाडौं, २० मंसिर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी पुस १७ गते फैसला सुनाउने भएको छ । कैलाली–२ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता वशन्त जोशीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । हिजो (बुधबार) सो रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । अब आउने फैसलाले चौधरी सांसद बन्न योग्य व्यक्ति हुन् वा होईनन् भन्ने निर्णय दिने छ ।
सविधानको धारा ८७ ले संघीय संसदको सदस्य हुन चाहिने योग्यता तोकिदिएको छ । नेपालको नागरिक, प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस (२५) वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैंतीस (३५) वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको योग्यता आवश्यक छ ।
तर, राज्यमन्त्री चौधरी आगजानीमा संलग्न भएको मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । उनलाई जिल्ला अदालतले ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ उनीसहित ३ जनाबाट दामासाही रुपमा उठाउने गरी फैसला सुनाएको थियो । राज्यमन्त्री चौधरीविरुद्धको उक्त फैसला जिल्ला अदालतमा नै अन्तिम भएर बसेको थियो । संघीय सांसद भइसकेपछि उनलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ गरिएको थियो । तर, पछि सरकारले आममाफी दिएर उनलाई थुनामुक्त गरेको थियो ।
उनीसहित ३ जनाले कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जादै गएको ट्याक्टरमा आगजनी गरेका थिए । सोही मुद्दामा दोषी ठहर भएका चौधरीले गत २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ढाँटेर मनोनयन दर्ता गराएको रिट निवेदकको दाबी छ । सांसद चौधरीले मनोनयनका क्रममा कुनै अदालतले कैद तथा दण्डसजाय नतोकेको र भुक्तान गर्न पनि बाँकी नभएको पनि नरहेको उल्लेख गरेका थिए ।
सांसद चौधरीलाई अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने, निर्वाचित गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर हुनुपर्ने र कैलाली–२ मा पुनः निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिनुपर्ने माग अधिवक्ता जोशीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । दुई वर्षअघि अधिवक्ता जोशीले दर्ता गराएको उक्त रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा हिजो अन्तिम सुनुवाइ भएर निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको हो । रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश भएमा कैलाली–२ मा पुनः उपनिर्वाचन हुनेछ ।
