काठमाडौं । पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ
अधिवक्ता सरोज सिलवालसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर आइतबार उक्त रिट दायर गराएका थिए । सो रिट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०६६ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय गलत नियतबाट भएकोले उक्त निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ ।
विभिन्न उद्देश्य देखाएर पतञ्जलीले खरिद गरेको जग्गा मध्ये केही बिक्री वितरण गरेको, बिक्री गरेबमोजिमको अनुपातमा जग्गा खरिद नगरी सरकारी तथा गुठी राखेको जग्गासमेत बिक्री गर्नेगरी गैरकानूनी कार्य गरेको रिट निवेदकको दाबी छ ।