काठमाडौं, २६ मंसिर । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.गान्धि पण्डितले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) फ्रेमवर्क सम्झौताको कुनै हैसियत नरहेको बताएका छन् । हिजो (मंगलबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताले कुनै अधिकार र दायित्व सिर्जना नगर्ने र हैसियत पनि केही नरहेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले सन् २०१७ मा भएको बीआरआई सम्झौतालाई ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताले सङ्
कुचित बनाएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत आकर्षित नहुने उनको दाबी छ ।
‘२०१७ को सम्झौता जति राम्रो छ, यो सम्झौता केही होईन । दुई देशबीच भएका सम्झौतामा जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ । नेपाल पनि भियना कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र हो । २०१७ को सम्झौताले जति अधिकार दुई देशलाई दिएको थियो, त्यसलाई संकुचित गरेको छ । बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पनि होईन । यसले कुनै अधिकार र दायित्व सिर्जना गर्दैन, यसको कुनै हैसियत नै छैन,’– उनले भने । File Photo/RN
