काठमाडौं, २६ मंसिर । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अहिले देशमा विधिको शासन अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको बताएका छन् । आज (बुधबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दैै उनले मानव तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाइनुले विधिको शासन अत्यन्त कमजोर भएको पुष्टि गर्ने बताएका हुन् ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले लिलाबल्लभलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गरेको उक्त रिट लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी पुनः बेन्चसमक्ष गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय सदर गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सो मुद्दामा भएको निर्णयले न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको बताए । जापान जाँदा मानव तस्करीमा लिलाबल्लभको स्पष्ट संलग्नता पुष्टि हुने दाबी गरे । राज्यका अरु निकायको गल्ती र स्वैच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अदालतले नै अहिले संविधान र कानुनलाई नाघेर काम गरिरहेको उनले बताए ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री अफ्ताव आलमविरुद्द मुद्दा नचल्नेगरी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको निर्णय सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बदर गरेको उनले स्मरण गराए । आलमको उक्त मुद्दामा स्थापित भएको नजिर अहिले एकल इजलासले काट्न नमिल्ने अधिवक्ता त्रिपाठीको दाबी छ ।
‘विधिको शासन अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको छ । जापान जाँदा मानव तस्करीमा उनको स्पष्ट संलग्नता देखियो । तर, उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरियो, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट । त्यो कुरालाई अदालतले पनि सरकारी वकिलको निर्णयमा नै वैधता प्रदान गरेको छ । यो एउटा गम्भीर विषय हो । राज्यका अरु निकायले गल्ती गर्छन्, स्वैच्छाचारिता प्रदर्शन गर्छन् भने अदालतले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर, अहिले अदालतले नै संविधान र कानुनलाई नाघेर, न्यायाधीशको कार्यक्षमतको अभावको स्थिति देखियो,’– उनले भने ।
संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न नसक्ने न्यायधीशहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको माग छ । ‘केही यस्ता न्यायाधीशहरु छन्, जसले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यलाई निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुमा कार्यक्षमताको अभाव देखिन्छ । यस्ता न्यायाधीशहरुलाई कारबाहीको दयारामा पनि ल्याउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशजीले पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ,’– उनले भने । File Photo/RN
