काठमाडौं, ३ पुस । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधान र कानुनमा क्रमिक रुपमा अधिकार र समानताको विषय समावेश हुँदैगएको बताएका छन् । आज (बुधबार) नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ३७औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सभापति देउवाले संविधान र कानुनमा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएपनि व्यवहारिक रुपमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभइरहेको बताए । उनले दलित वर्गलाई राज्यका निकायहरुमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्ने सवाल अझै चुनौतिको विषय रहेको बताए । त्यसतर्फ गम्भीर समीक्षा गर्दै राज्यले पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘राज्यका सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्रको समानतामुलक विकासले मात्रै मुलुकको समग्र विकास सम्भव हुन्छ । नेपालको संविधान र कानुनमा क्रमिक रुपमा अधिकार र समानताको विषयवस्तु समावेश हुँदै आएका छन् । तर, यसको व्यवहारिक र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । हाम्रो संविधानले खास गरी राज्यको मुल धार भन्दा बाहिर रहेका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि राज्यका सबै निकायमा यथा सम्भव समानुपातिक, समावेशिता र आरक्षणको सुनिश्चितता गरेको छ ।’ उनले भने, ‘यही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै हामीले दलित आयोग जस्ता संवैधानिक संस्थाहरुको गठन गरेका हौँ । त्यसका बाबजुत दलित वर्गलाई राज्यका निकायहरुमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्ने सवालमा अझै चुनौतिको विषय छ ।’
