काठमाडौं, ८ मंसिर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले हिजोे अभियोग पत्र दायर गरेको छ । अभियोग पत्र दायर भएसँगै लामिछानेसहित सो मुद्दामा संलग्नहरुको आजबाट बयान सुरु भएको छ । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सहकारी ठगीमा जोडिएका अन्य प्रतिवादीभन्दा लामिछानेलाई जनस्तरबाट विशेष रुपमा हेरिएको छ । अर्थात्, लामिछानेको मुद्दा जनचासोको विषय बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), अन्य प्रतिपक्षी दलहरु र नागरिक समाजका केही अगुवाहरुले समेत लामिछानेमाथि सरकारले पूर्वाग्रह राखेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।
लामिछानेसहित प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रतिवादीहरुको बयान प्रस्ताव जिल्ला अदालत कास्कीले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने, धरौटी वा तारेखमा छाड्ने भन्ने आदेश गर्ने छ । लामिछानेको मुद्दा टुङ्गिन भने लामो समय लाग्ने देखिन्छ । संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई लामिछानेको मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्न कम्तिमा पनि तीन वर्ष लाग्ने बताउँछन् । ‘जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै आवश्यक पर्यो भने सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्दा करिब–करिब मेरो अनुमानमा अन्तिम किनारा हुन ३ वर्ष जति लाग्छ होला,’– भट्टराईले भने ।
भट्टराईका अनुसार जिल्ला अदालत कास्कीले तारेख वा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको खण्डमा लामिछानेलाई अरु दालतमा पेश गरिने छ । जहाँ–जहाँ मुद्दा परेका छन्, त्यहाँ–त्यहाँको अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राख्ने कि तारेखमा छोड्ने भन्ने निर्णय गर्ने उनले बताए । सम्पत्ति सुद्धीकरणको मुद्दा भने कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भइसकेकाले अन्य अदालतमा नलाग्ने उनले बताए । ‘कास्की जिल्ला अदालतबाट उहाँ तारेख वा धरौटीमा छुट्नुभयो भनेपनि उहाँलाई प्रहरीले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउँछ,’– उनले भने ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धीकरणको अभियोग लाइएइको छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धीकरण राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तरराष्ट्रिय चासोको विषयसमेत हो । मुद्दा किनारा नलागेको खण्डमा उनी सबै अदालतमा धरौटी वा साधारण तारेखमा छुटेपनि आगामी ०८४को निर्वाचनमा भाग लिनभने नपाउने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्तिमात्रै दलको सदस्य बन्न सक्ने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा लामिछाने दोषी ठहर भएको खण्डमा मौजुदा कानुनले उनलाई दलको सदस्यसमेत हुन दिँदैन । File Photo/RN
