काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्ने नेतामाथि कारबाहीको दण्डा चलाएपछि पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । बुधबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले तीन जना नेतालाई कारबाही गरेपछि एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
बुधबार एमालेको करिब ६ घण्टा लामो सचिवालय बैठकले पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलको संगठित सदस्यता खोस्दै स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तम्लिसेनालाई ६ महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी हितविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाएपछि रावलको सदस्यता खोसिएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।
‘कमरेड भीम रावल उहाँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुभयो । उपाध्यक्षको निम्ति आग्रह गरिएको कुरालाई उहाँले मान्नुभएन । त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यमा पनि नआउनु भएपछि हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाअनुसार सल्लाहकारमा रहनुभयो । त्यो सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि उहाँले पूरा गर्नुभएन र अभिव्यक्तिहरु निरन्तर पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दापनि कमजोर बनाउने हिसाबले निरन्तर आएको हुनाले उहाँलाई संगठित सदस्यताबाट मुक्त गर्ने निर्णय भएको छ,’– उनले भने ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएका थिए । गत दशैंको घटस्थापनाको दीन उक्त जग्गामा एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउन शिल्यान्यास गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिल्यान्यास गरेको उक्त पार्टी कार्यालय अर्को वर्षको दशैंमा निर्माण गरिसक्ने तयारी छ ।
विवादास्पद व्यापारी गुरुङबाट जग्गा दान लिएको भन्दै कारबाहीमा परेको तीनै जना नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भन्दै गत कात्तिक ४ गते तीनै जना नेताहरुलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पाण्डे र तिमल्सेनाले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएपनि रावलले भने कुनै जवाफ दिएका थिएनन् । रावलले जवाफ नदिएको र पाण्डे र तिमल्सेनाको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै एमालेले कारबाही गरेको हो ।
स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै कारबाही गर्ने एमालेको तयारी थियो । तर, यहीबीचमा डा ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायतले गुरुङले दिएको जग्गामा एमालेले भवन बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै गत साता सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजीम मुसलमानको इजलासले रिट खारेज गर्दै पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो खोलिदिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशलगत्तै एमोलले तीन जना नेतामाथि कारबाहीको दण्डा वर्षाएको हो ।
संगठित सदस्यता खोसिएका रावल ०७८ सालको मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेता हुन् । पूर्व उपाध्यक्ष रहेका रावल ओलीसँग पराजय व्यहोरेपछि वहिष्करणमा पर्दै आएका थिए । अध्यक्षमा हारेपछि उनलाई एमालेले सल्लाहकार सदस्य बनाएको थियो । तर, रावलले सो जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे ।
यसबीचमा एमालेमा जिम्मेवारीसहित सक्रिय रहन विभिन्न चरणमा वार्ता पनि भएको थियो । तर, सफल हुन सकेन । रावलले मानेदेखि सचिवालयमै समेट्नेगरि लचक भएको तर,रावलले मन नदेखाएको संस्थापन पक्षको दाबी छ । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले रावलले आफूपछिको वरीयता खोजेको दाबी गरेका थिए ।
सचिवालय बैठकमा तीनै जना नेतामाथि कारबाही गर्न नहुने पक्षमा बहुमत सदस्य उभिएका थिए । स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि ओलीको निकट रहँदै आएका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालेले त मुखै फोरेर पाण्डे र तिमल्सेनालाई बोलाएर सम्झाउनुपर्ने र रावलको विषयमा तत्काल निर्णय लिन नहुने अडान राखेका थिए । ज्ञवालीको उक्त अडानमा अध्यक्ष ओली, महासचिव शंकर पोख्रेल र उपमहासचिव रिमालबाहेकका सबै सदस्यले समर्थन जनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
उपाध्यक्षहरु सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यदेखि सचिवद्धय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि तत्काल कारबाहीको अवस्थामा जाँदा बाहिर नराम्रो सन्देश जाने भन्दै धैर्य गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । तर, ओलीको कारबाही गर्नैपर्ने अडानमा महासचिव पोख्रेल र उपमहासचिव रिमालले सहमति जनाएपति तीन जना नेतामाथि कारबाहीको दण्डा बर्सिएको हो ।
