काठमाडौं । भोलिका लागि तय गरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचन स्थगीत भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले एनओसीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी गर्दै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाएको भन्दै कमल चित्राकारले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । चित्राकारले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीले २०८१ मंसिर १८ गते विधान संशोधनका लागि तय भएको विशेष साधारण सभा गर्दा रिट निवेदकहरुको विचाराधीन मुद्दामा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भई निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सकिने देखिँदा विधान संशोधन नगर्नु-नगराउनु, भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशसमेत अध्यक्ष जीवनरामले अवज्ञा गरेपछि एनओसीमो विवाद बढेको थियो । श्रेष्ठले आफू तेस्रो कार्यकाल बन्न पाउने गरी विधान संशोधन गराउँदै निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढाएका थिए।
गत मंसिर १८ मा भएको विशेष साधारण सभाले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधानमा जम्मा दुई कार्यकालका लागि मात्र पदाधिकारिमा निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरी जीवनराम श्रेष्ठको दुई कार्यकाल भैसकेको अवस्थामा समेत पुनः उम्मेदवार हुन पाउने गरी विधान संशोधन गरेको थियो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पेलेरै अगाडि बढेपछि सरकारले समेत हस्तक्षेप गरेको थियो । पुस ८ गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम थियो । पटक पटक सचेत गराउँदासमेत एनओसीले नमानेपछि सरकारले नै हस्तक्षेप गरेको थियो । गैरकानुनी रुपमा निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै ८ पुसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय सातदोबाटो, ललितपुरमा प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको थियो ।
कार्यालयमा प्रहरी परिचालन भएपछि अनलाईनबाटै उम्मेदवारी दर्ता गरिएको थियो । अध्यक्ष पद लागि जीवनराम श्रेष्ठ, निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेजबहादुर गुरुङले अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
