काठमाडौं, १२ पुस । नेपाल सरकारका पूर्व महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले हतार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । हिजो (बिहीबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले अदालतको आदेशपछि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुनुपर्नेमा प्रहरीले पठाएको पत्रकै भरमा निर्णय लिइएको बताएका हुन् ।
‘भोलि अदालतले उसलाई थुनथेकमा छोड्यो, थुनछेकमा मनासिव प्रमाण देखिएन, तत्काल प्राप्त प्रमाण देखिएन भनेर छोड्यो भने अनि प्रहरीले के गर्छ ? यो विलकूल गलत हो । यो कानुनको शासनको विरुद्धमा छ । पर्सी गर्दा हुन्थ्यो नि त, अदालत पछाडि गर्दा हुँदैन थियो र ? मनी लाउन्ड्रिङलगायतका मुद्दामा थुनामा गएपछि अनि अदालतको आदेशबाट जान्थ्यो । तर, अदालतको आदेश भएको छैन, अदालतको आदेशबाट निलम्बनमा जानुपर्ने कुरा प्रहरीले पत्र पठाएर हिजो नै गर्दियो,’– उनले भने ।
साथै, उनले सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेलाई निलम्बन गर्न हतार गरेको उनको टिप्पणी छ । लामिछानेलाई निलम्बन गर्न पत्र लेख्ने क्षेत्राधिकार समेत प्रहरीको नरहेको उनले बताए । पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका संग्रौलाले अदालतको आदेशपछि न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पत्र पठाएरमात्रै निलम्बन गर्न सकिने बताए । ‘यो हतार नै हो । अदालतको आदेशमा पत्र जानुपर्थ्यो । मुद्दा पेश हुनुभन्दा पहिला नै उहाँको सांसद पद निलम्बनमा राख्दिनु भनेर पत्र लेख्ने अधिकार क्षेत्र पुलिसको होईन । अदालतको आदेशपछि महान्यायधिवक्ता कार्यालयको अधिकार क्षेत्र हो ।
