काठमाडौं, १३ पुस । प्रतिनिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा भएको छलफललाई लिएर निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । विभिन्न दलनिकट पाँच कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दम्भ नदेखाउन सांसदहरुलाई चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौैलाले दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा धारण राखेका थिए । सोही विषयालाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनका पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियाका क्रममा उनीहरुले राज्यले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न नसक्ने धारणा राखेका छन् ।
नेपाल मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्च भूमेश्वर चौधरीले कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउनेगरी संघीय निजामती ऐन आउन नहुने बताए । विभेदको अन्त्य गर्नका लागि ट्रेड युनियनको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले कसैले भनेर यो खारेज हुन नसक्ने बताए ।
‘ट्रेड युनियन संविधानले दिएको अधिकार हो । ट्रेड युनियनसहितको संघीय निजामती ऐन सबैको हकहितमा हुनेगरी आउनुपर्छ । कर्मचारीको हक हितविपरीत बोल्नेहरुप्रति चुनौति पनि दिनसक्छु– यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति तपाईँहरु बन्द गर्नुस्,’– उनले भने ।
