काठमाडौं, १३ पुस । प्रतिनिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा भएको छलफललाई लिएर निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । विभिन्न दलनिकट पाँच कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दम्भ नदेखाउन सांसदहरुलाई चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौैलाले दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा धारण राखेका थिए । सोही विषयालाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनका पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियाका क्रममा उनीहरुले राज्यले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न नसक्ने धारणा राखेका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष प्रवाश साहले नेपालको निजामती प्रशासनलाई खराब बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले संघीय निजामती ऐन नआउँदा आज निजामती प्रशासनमा उकुसमुकुस रहेको बताए । उनले जतिखेर पनि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले घुस खायो भनेर बेइज्जत गराएको बताए । उनले कर्मचारीले घुस खाएको देखाउन पनि चुनौति दिए । उनले घुस खाने कुरालाई पोलिसी क्ररप्सनको रुपमा अर्थ्याए । उनले आफूहरु निजामती ऐन नआउँदा पीडामा रहेको पनि बताए ।
‘हामी जहाँ थियौं, त्यही छौं । पीडा, आँशुको घुट्को पिएर बाँचिरहेका छौं । पीडा कसले बुझ्ने ? हाम्रो मालिकहरुले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? जतिखेर पनि गाली गरेको छ, घुस खायो, घुस खायो । कहाँ घुस खाएको छ ? ल देखाउनुस् त कहाँनिर घुस खायो ? घुस घाने त पोलिसी क्रप्सन हो,’– उनले भने ।
उनले संघीय निजामती ऐन नल्याउन र विषयान्तर गर्नका लागि ट्रेड युनियन अधिकारको बारेमा अनेकौं चर्चाहरु सुरु गरिएको हुनसक्ने बताए । पेशाकर्मीको अनुकूल सम्बोधन हुनेगरी ऐन आउनुपर्ने र ट्रेड युनियन अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
