Logo

गिरीबन्धु प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचार हो, प्रचण्डले कारबाही अघि बढाउन खोजेपछि सरकार ढालियोः माओवादी नेता बिडारी



काठमाडौं, १९ पुस । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको बताएका छन् । हिजो (बिहीबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा कानुननै संशोधन गरेर गिरीबन्धुमा भ्रष्टाचार गरिएको बताएका हुन् । उनले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरे । उनले तत्कालीन सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन र मालपोत ऐनलाई नै संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताए ।

‘गिरीबन्धु टी स्टेटमा बडो प्लानिङ थियो । त्यसैलाई भन्छन् नीतिगत भ्रष्टाचार । त्यो कस्तो भने ऐन नै संशोधन गरेर गर्ने भ्रष्टाचार । ऐन मिचेर होईन, संसद्लाई प्रभावमा पारेर, संसद् त प्रभावमा पर्छ नि । सरकारको संसद्मा बहुमत हुन्छ । अनि विधेयक बहुमतले पारित गर्छ । त्यो विधेयक संसद्मा लैजाने, आफ्ना सदस्यहरुलाई बहुमतले पास गर भन्ने अनि कानुन नै परिवर्तन गरेर भ्रष्टाचार गर्ने । यसमा त त्यो बेलाको सरकारले खुबै गर्यो नि त । एउटा त भूमिसम्बन्धी ऐन र मालपोत ऐनलाई संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने, स्थानान्तरण, बेचबिखान गर्न पाइने भनेर परिवर्तन गरेर त्यो जग्गा खाने कुरा थियो,’– उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गिरीबन्धु टी स्टेटको फाइल अगाडि बढाउन खोज्दा हटाइएको नेता बिडारीको दाबी छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्