काठमाडौं, १९ पुस । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । आज (शुक्रबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले वर्तमान सरकार गल्ती गर्ने कसैलाई पनि बचाउनेतिर नलाग्ने बताएका हुन् । तर, श्रीमतीले गरेको गल्तीमा श्रीमानको सहभागिता छैन भने कारबाहीको भागिदार बनाउन नसकिने उनले बताए । नेता खतिवडाले पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङले आफ्नी श्रीमतीसँग डिभोर्स भइसकेको भनेपनि २०७९ मा मन्त्री बन्दा श्रीमतीको नाम ज्योति गुरुङ नै उल्लेख गरेको उनले बताए ।
‘गलत गरेका धेरै कांग्रेस–एमालेका मान्छेहरु पनि परेका छन् । तपाईँको आशय धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेलप्रति हो मैले बुझेको छु । उहाँहरुको पनि गल्ती देखिएको छ भने सरकार बचाउन लाग्दैन । तर, श्रीमतीले गरेको कुरामा श्रीमानको सहभागिता छैन भने, धनराजजीले पहिले नै डिभोर्स भइसक्यो भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ । एउटा टेक्निकल समस्या के देखिएको छ भने उहाँले आफू २०७९ सालमा मन्त्री हुँदा अहिले डिभोर्स भएको भनिएकी श्रीमतीको नाम राखेको भन्ने पनि छ । गल्ती गर्ने मान्छेहरु को–को छन्, तेरो र मेरो नभनी गलत गर्ने मान्छे धनराजजी होस् कि ऋषिकेश होस् कि रामहरि होस् जोसुकै होस्, कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’– उनले भने ।
उनले वर्तमान सरकार गलत गर्ने जो–कोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तत्पर रहेको बताए । फरक प्रसंगमा उनले कांग्रेस–एमालेको सरकारबीच अहिले कुनैपनि असमझदारी नरहेको र सरकार नढल्ने बताए । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष आफैं प्रधानमन्त्री रहेको र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यो सरकारको स्थायित्वको लागि तयार रहेको बताउँदै उनले ०८४ सम्म अहिलेको गठबन्धन कायमै रहने बताए ।
‘कांग्रेसका सभापति र सम्पूर्ण नेताहरुको सहमतिमा यो सरकार बनेको हो । कांग्रेस अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा गएको छैन । एमालेको पार्टी अध्यक्ष आफैं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र उहाँको बहुमत छ । उहाँ पनि सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँ आफैं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । बाहिर अरुले कराएर सरकार परिवर्तन हुने हो त ? यो भन्दा दह्रो र बलियो सरकार कहिले पनि छैन । अहिले शेरबहादुर देउवा र ओलीजीको स्पष्ट धारणा २०८४ सम्म यसरी नै जाने भन्ने छ,’– उनले भने ।
वर्तमान सरकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कांग्रेस–एमालेसहितको सरकारले पनि जनतामा आशाको सञ्चार गर्न नसकेको खण्डमा झन निराशा पैदा हुने र अस्थिरताको बाटोमा जाने बताए । त्यो कुरा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले सोच्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन– २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केन्द्रित हुँदै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतको अनुमतिविना व्यक्तिको फोन ट्रयापिङ गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘कसैलाई रिस उठ्यो भनेर मेरो फोन कसैले ट्रयापिङ गर्ने होईन । अदालतको अनुमति लिएर, कुनैपनि विषयमा अदालतभन्दा ठूलो हामीले कसैलाई विश्वास गरेका छैनौं । कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएझैं सबै कुरा अदालतको अनुमति लिएर मात्रै गर्न पाउँछ । अदालतको अनुमति लिएर, यसमा बदमासी गरेको आशंका भयो, प्रमाण देखिने भयो भनेर पत्र लेखेर, जानकारी दिएरमात्रै फोन ट्रयापिङ गर्न पाउँछ । नत्र पाइँदैन ।’ File Photo/RN
