काठमाडौँ, १९ पुस । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा पुस १६ गते मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले उर्जा विकासको क्षेत्रमा महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको चर्चा भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले निर्धारित समयमा उक्त लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्ने काम, नीतिगत सुधार, समस्या र चुनौतिमा केन्द्रित भएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विज्ञहरुसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाले देशको उर्जा क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नसक्ने लिडरको आवश्यकता रहेको बताए । उनले नेपालमा उत्पादित विद्युत नेतृत्वले भारत, चीन र बंगलादेशकामा बेच्न सक्नुपर्ने बताए । वर्तमान उर्जामन्त्री खड्काले आगामी १० वर्षभित्र साढे २८ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरेर बेच्ने लक्ष्य राखेको त्यसका लागि लाग्ने खर्बौं रुपैया लगानी जुटाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उर्जामन्त्री खड्काले हिम्मत गरेर उर्जा क्रान्तिको सुरुवात गरेको बताए ।
उर्जाविज्ञ कृष्णप्रसाद भण्डारीले २८ हजार ५ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य दूरागामी र महत्वकांक्षी देखिएको बताए । त्यतिधेरै मात्रामा विद्युत उत्पादनका लागि लगानीको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले लगानीको स्रोत पनि सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘ठूलो दुरागामी क्याविनेटबाट निर्णय चाहीँ भयो । यो मार्गचित्रले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने चाहीँ लगानीको कुरा आयो । त्यो लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त ? २८ हजार ५ सय मेगवाट, त्यो पनि १० वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने छ । त्यसको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन ठूलो चुनौति छ,’– उनले भने ।
उर्जाविज्ञ भण्डारीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहीँ प्रमाणित भइसकेको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा ऋण दिनुपर्ने र सरकारले फ्यासिलेटरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उक्त योजना आफैंमा राम्रो रहेको र सम्भावित चुनौतिका बारेमा सरकार सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘यो महत्वकांक्षी योजना आएको आफैंमा राम्रो हो । तर, यसका चुनौति धेरै छन् । आज हामीले तीन दशकमा ३ हजार ४ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्यौं । त्यो पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रले गरेको छ । १० वर्षभित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राम्रो हो । तर, त्यसको लागि आर्थिक स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? नेपालको वैदेशिक नीति कस्तो छ ? हामीकहाँ पुँजी जुट्न सक्ने अवस्था हो कि होईन, लगानी कसरी जुटाउने ? भन्ने कुराले महत्व राख्छ,’– उनले भने ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारले उर्जा क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेको आफूहरुले पाएको सुनाए । ‘नयाँ सरकार आइसकेपछि निजी क्षेत्र माथि जानुपर्छ । यो देशलाई बनाउने हो, साच्चै नै बनाउने हो र समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्र नै हो भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि धेरै पटक भन्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीज्यू पनि उर्जाको क्षेत्र बुझेको हुनुहुन्छ,’– उनले भने ।
साथै, वर्तमान उर्जामन्त्री खड्काले उर्जा क्षेत्रको समस्या र चुनौति बुझेको आफूहरुले पाएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।उर्जामन्त्री खड्काको अग्रसरतामा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको रोड म्याप आएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले उनलाई इतिहासले सम्झिइरहने बताए । मन्त्री खड्काले उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै केही गर्न खोजेको भान निजी क्षेत्रलाई परिरहेको बताए ।
‘उहाँ आएदेखि नै हामीले धेरै पटक भन्यौं, यो देशमा उर्जाको विकास गर्नुपर्छ । अहिले पनि भएन भने हामीले उर्जा क्षेत्रको विकासको कुरा गर्नु गलत हुन्छ भनेर हामीले धेरै पटक कुरा गर्यौं । हामीले २८ हजार ५ सय मेगावाटको बारेमा धेरै पटक कुरा गर्यौं । यो कुरा क्याविनेटले स्वीकृत गर्यो भनेर आइसकेको छ । यो स्वीकृत गर्नु नै ठूलो कुरा हो । हामीले अहिले शैलजा आचार्यको जसरी नाम लियौं, इतिहासले दीपक खड्काको नाम लिनसक्छ,’– उनले भने ।
उनले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनका लागि धेरै चुनौति भने रहेको बताए । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेटेर लान चाहेको खण्डमा उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्र सक्षम रहेको उनले बताए । ‘हामीले धेरै पटक सरकारलाई भनिसकेका छौं, आज पनि भन्छु, हामी सक्षम छौं, बनाउन सक्छौं,’– उनले भने ।
साथै, उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्नका लागि सरकारले प्लान ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने, डिस्ट्रिव्यूसनका लाइनहरु बनाउनुपर्ने र खपत बढाउनका लागि नागरिकहरुलाई आकर्षित गराउन पर्ने उनले बताए । उर्जा क्षेत्रमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि अबको वर्ष उर्जा दशक घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, नितिगत सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्नुपर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाललाई समृद्ध बनाउनका लागि अब उर्जाको विषयमा कुरा गर्नुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष कार्कीले नेपालमा छरिएर रहेको पुँजी उर्जाको क्षेत्रमा भित्र्याउने, एनआरएनएहरुलाई उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आह्वान गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राज्यले उर्जा क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य असम्भव भने नरहेको बताए । उनले उर्जा मन्त्री खड्काको सक्रियतामा भएको उक्त निर्णय सराहनीय रहेको बताए ।
‘सरकारकाले अहिलेका उर्जामन्त्रीको विशेष पहलमा आउने १० वर्षभित्रको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । लक्ष्यविहीन यात्राले कहीँपनि पुगिँदैन । राज्यले एउटा लक्ष्य लिनैपर्छ । उर्जा क्षेत्रमा अहिले अहिले जुन लक्ष्य राखिएको छ, यसलाई महत्वकांक्षी पनि भनिएको छ । तर, असम्भव चाहीँ छैन । यो महत्वपूर्ण र सराहनीय काम हो,’– उनले भने ।
प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले लामो समयसम्म एउटा पार्टीले मात्रै उर्जा मन्त्रालय ह्याण्डल गर्दा विगत ८ वर्षमा नेपालको उर्जा क्षेत्रको नयाँ आयोजना नै सुरु हुन नसकेको बताए । उनले विगत ८ वर्षमा नेपालको उर्जा क्षेत्र ‘प्लान होली डे’ मा बसेको टिप्पणी गरे । ‘लामो समयसम्म एउटा पार्टीले मात्रै उर्जा मन्त्रालय ह्याण्डिल गर्यो । गएको ८ वर्षको समय नेपालको उर्जा क्षेत्रमा ‘प्लान होली डे’ मा रह्यो । एक मेगावाट पनि नयाँ आयोजनाहरु सुरु हुन सकेन । विजुली नथपिँदाखेरी प्रणालीमा समस्या आयो । यो चिन्ताको विषय थियो,’– उनले भने ।
उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा मन्त्री खड्का आइसकेपछि सकारात्मक पहल सुरु भएको उनको बुझाइ छ । मन्त्री खड्काको नेतृत्वसँगै अहिले नेपालको उर्जा क्षेत्र चलायमान देखिएको उनले बताए । ‘नयाँ उर्जामन्त्री आएपछि केही सकारात्मक पहल गर्नुभएको छ । यसलाई हामीले सराहना गर्न हिचकिचाउन हुँदैन । नेपालको उर्जा क्षेत्र अहिले चलायमान भएको देखिन्छ,’– उनले भने ।
नेपालमा उर्जा विकासको माध्यमबाट सरकारले गरिबी निवारणको लक्ष्य राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले विपन्न वर्गलाई विनाधितो जलविद्युतमा शेयर लगानी गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु पनि सराहनीय रहेको उनले बताए । २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युली उत्पादनको दीर्घकालीन नीतिले देशलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने उनको बुझाइ छ ।
निर्धारित गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रका मागहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने, ऐनहरु संशोधन गरी सहज बनाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्नुपर्ने र वैदेशिक लागनी भित्र्यानेतर्फ सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
